रायपुर, 16 अक्टूबर 2024 – मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए धान उपार्जन और कस्टम मिलिंग की नीति को अनुमोदित किया गया। राज्य में धान खरीदी 14 नवंबर 2024 से शुरू होकर 31 जनवरी 2025 तक चलेगी।
धान खरीदी के लिए किसानों का पंजीकरण 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा और इस वर्ष 160 लाख टन धान उपार्जन का अनुमान है। किसानों को बायोमेट्रिक प्रणाली से टोकन जारी किए जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्रों से धान की खरीद होगी। धान की सुरक्षित भंडारण के लिए 8 लाख गठान बारदाने की आवश्यकता है, जिसमें से 4.02 लाख गठान जूट कमिश्नर के माध्यम से खरीदे जाएंगे।
रोजगार और अनुकम्पा नियुक्ति के फैसले
मंत्रिपरिषद ने सहकारी समितियों में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटरों को 18,420 रुपये प्रतिमाह मानदेय के रूप में 12 महीने का भुगतान करने का निर्णय लिया। इस पर कुल 60.54 करोड़ रुपये का व्यय होगा। इसके अलावा, दिवंगत पंचायत संवर्ग के शिक्षकों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया।
ग्राम पंचायतों में पेयजल की सुविधा
बैठक में छत्तीसगढ़ ग्रामीण पेयजल संचालन एवं संधारण नियम, 2024 को मंजूरी दी गई। इसके तहत राज्य के हर ग्राम पंचायत के घरों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं।
आयु सीमा में छूट
छत्तीसगढ़ पुलिस सेवा में सूबेदार, उप निरीक्षक, और प्लाटून कमांडर के पदों पर भर्ती के लिए एक बार के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया। सभी छूटों के साथ यह आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
राज्य के राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े 49 प्रकरणों को जनहित में न्यायालय से वापस लेने का निर्णय लिया गया। लोकतंत्र सेनानियों की अंत्येष्ठि को राजकीय सम्मान के साथ करने और परिवार को 25 हजार रुपये की सहायता राशि देने का फैसला भी लिया गया।
औद्योगिक नीति के तहत स्टील डाउन स्ट्रीम प्रोजेक्ट्स, एथेनॉल इकाइयों, और सीमेंट उद्योगों के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज को भी मंजूरी दी गई।
ये निर्णय राज्य की आर्थिक, सामाजिक, और औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से लिए गए हैं।
