बाल अधिकार

कुनकुरी,18 फरवरी 2025 – कुनकुरी शहर की कन्या शाला में वर्षों पुरानी समस्या पर नवनिर्वाचित नपं अध्यक्ष विनयशील का ध्यान गया है।उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों से मधुक्खियों के छत्ते हटाते हुए स्थायी समाधान करने पर चर्चा की है। दरअसल,आज सुबह विनयशील खेल मैदान चौक पर लोगों से मुलाकात कर रहे थे।इसी दौरान युवा कौशल शर्मा ने बताया कि कन्या शाला में सेमल के बड़े पेड़ों पर मधुक्खियों के कई सारे छत्ते हैं।जिनमे से विभिन्न कारणों से मधुमक्खियां निकलकर स्कूल के बच्चों,टीचरों समेत स्टेट हाइवे से गुजरनेवाक़े राहगीरों पर हमला कर देती हैं।आज मंगलवार की सुबह साढ़े नौ बजे के करीब स्कूल की 5 छात्राओं को मधुक्खियों ने डंक मार दिया है।कौशल ने यह भी बताया कि उसे भी स्कूटी से गुजरते वक्त तीन दिन पहले मधुमक्खी ने गाल पर डंक मारा था जिससे वे सड़क पर गिरते-गिरते बचे। इस परेशानी को जानने के बाद विनयशील ने तत्काल वन विभाग के एसडीओ कुनकुरी को फोन लगाकर इस सम्बंध में चर्चा की।विनयशील ने बताया कि इससे सैंकड़ो बच्चों के जीवन के लिए हमेशा बड़ा खतरा बना हुआ है।परीक्षा सिर पर है।स्कूल परिसर के बाहर भी भीड़भाड़ रहती है।व्यस्त सड़क है।ऐसे में मधुक्खियों के छत्तों को सुरक्षित तरीके से हटाना जरूरी है।इसे हटाने में जो भी खर्च करना पड़े,उसमें यदि फंड की कोई दिक्कत है तो निजी खर्च पर हटाऊंगा। अब देखना है कि मधुक्खियों और इंसानों का जीवन सुरक्षित करते हुए युवा नपं अध्यक्ष कब तक स्थायी समाधान कर पाते हैं।इससे पहले भी स्कूल प्रबंधन व छात्राओं ने छोटे से लेकर बड़े-बड़े जनप्रतिनिधियों को इस समस्या से छुटकारा दिलाने की गुहार लगाते रहे हैं।

जशपुर,17 जनवरी 2025 – जिले के पोरतेंगा स्थित सरकारी अनुदान प्राप्त विनय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा से संबंधित गंभीर अव्यवस्थाएं उजागर हुई हैं। स्थानीय जागरूक निवासियों ने इन मुद्दों को लेकर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष नितिन राय को पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। छात्रावास में दुर्व्यवस्था का आरोप छात्रावास में साफ-सफाई और बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। बच्चों को अस्वच्छ और असुरक्षित वातावरण में रखा जा रहा है, जिससे उनका स्वास्थ्य खतरे में पड़ सकता है।बच्चों ने बताया कि खाट,मच्छरदानी,कम्बल घर से लाएं हैं। बच्चों पर धार्मिक और सांस्कृतिक दबाव डालने का आरोप बच्चों को जबरदस्ती धर्म और परंपराओं का पालन करने के लिए विवश किया जा रहा है।बच्चों ने बताया कि छात्रावास चर्च से सटा हुआ है।यहाँ चर्च में प्रार्थना करने के लिए सभी को जाना होता है चाहे बच्चे किसी भी धर्म को मानने वाले हों।छात्रावास में दैनिक समय सारणी,शनिवार समय सारणी,रविवार समय सारणी चस्पा किया हुआ है।जिसे कार्यालय,विनय बालक छात्रावास पोरतेंगा ने 1 सितंबर 2023 से जारी किया हुआ है।जिसके अनुसार दैनिक समय सारणी में छात्रावासी बालकों को सुबह उठकर 6 बजे मिस्सा करना शाम को 4 बजे बागवानी,शाम 6 बजे रोजरी अन्य गतिविधियों के साथ करना है।इसी तरह शनिवार समय सारणी में सुबह उठकर 6 बजे मिस्सा फिर शाम 3 बजे बागवानी,5:30 बजे रोजरी अन्य गतिविधियों के साथ करना है।वहीं रविवार समय सारणी के अनुसार सुबह उठकर 6 बजे मिस्सा,11 बजे गाना अभ्यास, शाम 5 बजे बेनेदिक्सन व अन्य गतिविधियां लिखी हुई हैं। ये बात समझा जा सकता है कि सभी बालकों को रोज सुबह उठने के बाद मिस्सा पूजा कर दिन की शुरुआत करनी है।रोज बागवानी करनी है।शाम को भी ईसाई धर्म के अनुसार रोजरी विनती आदि करना है। अवैध वसूली का आरोप प्रति बच्चे से ₹1000 की अवैध वसूली की जा रही है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता।बच्चों को बाकायदा इसकी रसीद दी जाती है,जिसकी पुष्टि बच्चों ने और खुद संस्था प्रमुख फादर अमित बेक ने कैमरे में की है। शराब पीकर अनुशासनहीनता का आरोप: विद्यालय प्रशासन पर शराब और अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया गया है, जिससे बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास पर बुरा असर पड़ रहा है। शोषण और जबरदस्ती मजदूरी का आरोप: बच्चों से जबरदस्ती मजदूरी करवाई जा रही है।जैसा कि बच्चों ने बताया ,”हम सभी को बागान में रोज काम करना होता है।उससे जो सब्जी उगती है उसे हमें खिलाया जाता है।जब बागान में सब्जी खत्म हो जाती है तो हमें सुकटी भात दिया जाता है।(सुकटी मतलब पत्तियों का पावडर)।खाना भी दिन में जो मिड डे मील स्कूल में मिलता है उसी को शाम को छात्रावास में दुबारा खिलाया जाता है।छुट्टी के दिन सरकारी चावल,सोयाबीन बड़ी को हॉस्टल में लाकर रखे हैं,उसे पकाया जाता है।जबकि हर महीने एक हजार की फीस ली जाती है।  सरकारी अनुदान के दुरुपयोग का आरोप छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए प्रदान किए गए ₹79 लाख के अनुदान के बावजूद, विद्यालय प्रशासन की लापरवाही और बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन चिंता का विषय है।जिसकी जांच सरकारी ऑडिटर से कराई जाने की मांग है। संस्था प्रमुख फादर अमित बेक ने आरोपों को किया खारिज वहीं सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूल विनय प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय के प्रमुख व चर्च परिसर में कथित छात्रावास चलानेवाले फादर अमित बेक ने बाल कल्याण समिति को की गई सभी शिकायतों पर अपना पक्ष रखा।उन्होंने बताया कि वह हॉस्टल नहीं है,दूर-दराज से गरीब बच्चों के अभिभावकों की सहमति-पत्र लेकर पढ़ाई करने के लिए स्थान दिया गया है।वहीं सभी बच्चे किसान के बेटे हैं,सभी को नौकरी तो नहीं मिल सकती इसलिए उन्हें खेती-किसानी साथ मे बागवानी करते हुए सीखा रहा हूँ।धर्म विशेष की पढाई करने,पूजा पाठ करने,चर्च भेजे जाने पर कहा कि किसी पर दबाव नहीं है।जो जाना चाहता है वह जा सकता है।उन्होंने यह भी बताया कि यहां अभी 23 बच्चे रहकर पढ़ रहे हैं जिसमें ज्यादातर ईसाई धर्म के बच्चे हैं दूसरे हिन्दू धर्म के हैं,मुस्लिम धर्म के बच्चे नहीं हैं। शिकायत पर CWC ने लिया संज्ञान बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष नितिन राय ने शिकायत में उल्लेखित बिंदुओं को बेहद गम्भीर माना है।उन्होंने कहा – “शिकायत मिली है।ऐसे सभी सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों में चल रहे छात्रावासों,अवैध छात्रावासों की सूची मंगा रहा हूँ।सम्बंधित विभागों को पत्र भेजा जा रहा है।इस मामले में बाल कल्याण समिति एक्शन लेगी।जांच में बाल अधिकारों का हनन और शिक्षा देने के नाम पर धर्मांतरण की कोशिश करना पाए जाने पर कानून सम्मत कार्रवाई जाएगी।” बहरहाल, शिकायत के साथ यह भी मांग की गई है कि विद्यालय और छात्रावास में बच्चों के लिए सुरक्षित और अनुकूल वातावरण प्रदान किया जाए।दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की जांच के लिए एक टीम का गठन हो।यदि इन गंभीर मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई नहीं हुई, तो बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से अपील की है कि वे बच्चों के अधिकारों और उनके सुरक्षित भविष्य के लिए ठोस कदम उठाएं।

छोटे गरीब मजदूरों के बच्चों को नशीले पदार्थों की लत लगाकर उनसे कबाड़ बीनने,छोटी-बड़ी चोरी कराने वालों के ख़िलाफ़ पुलिस एक्शन मोड में है। दरअसल,कबीरधाम पुलिस ने नाबालिग बच्चों को नशे की लत में धकेलने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर जिले में अवैध नशे के कारोबार पर बड़ी चोट दी है। आरोपी ओमंग देवांगन, जो छोटे बाजार पिपरिया में अमर सायकल स्टोर का संचालक है, बच्चों को साइकिल पंचर बनाने में उपयोग होने वाले सोल्यूशन को नशे के लिए अधिक कीमत पर बेच रहा था। सोल्यूशन बना रहा था बच्चों के भविष्य के लिए ज़हर सोल्यूशन, एक खतरनाक रसायन है, जो बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। यह न केवल उनकी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा था, बल्कि उनके भविष्य को भी अंधकार में धकेल रहा था। पुलिस ने रची सुनियोजित योजना एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र बघेल ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए एक सुनियोजित योजना तैयार की। पुलिस टीम ने एक सदस्य को ग्राहक बनाकर आरोपी के पास भेजा। आरोपी जैसे ही सोल्यूशन बेचने के लिए राज़ी हुआ, पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। बरामदगी और कार्रवाई आरोपी के पास से 202 सोल्यूशन ट्यूब बरामद की गई। ये ट्यूब वह नाबालिग बच्चों को महंगे दामों पर बेचता था। पुलिस ने मौके पर ही आरोपी को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी के दौरान धमकाने की कोशिश गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने पुलिस और गवाहों को धमकी देने का प्रयास किया और अपने आपराधिक गतिविधियों को जारी रखने की बात कही। हालांकि, पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे काबू कर लिया। कड़ी धाराओं में मामला दर्ज आरोपी के खिलाफ धारा 126 और 135(3) के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया। कबीरधाम पुलिस ने इस कार्रवाई के जरिए स्पष्ट संदेश दिया है कि नशे के अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के लिए वे पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। यह कार्रवाई न केवल नशे के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी जीत है, बल्कि समाज के लिए एक चेतावनी भी है कि ऐसे अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह गिरफ्तारी नशे के खिलाफ चल रही मुहिम में एक अहम कदम है। पुलिस का यह प्रयास बच्चों और युवाओं के बेहतर भविष्य की ओर एक सकारात्मक संदेश देता है।  

जशपुर / कुनकुरी,11 जनवरी 2025 – शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केराडीह में आज विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर राष्ट्रीय सेवा योजना के बैनर तले आयोजित हुआ और इसमें प्रमुख वक्ताओं के रूप में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भानु प्रताप सिंह त्यागी और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग नरेंद्र कुमार तेंदुलकर उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती और छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। विद्यालय के प्राचार्य डी.आर. भगत और व्याख्याता असुंता किस्पोट्टा ने छात्रों के साथ अतिथियों का स्वागत किया। छात्रों ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर सभी का अभिनंदन किया। शिविर में जेएमएफसी नरेंद्र कुमार तेंदुलकर ने नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने से होने वाली दुर्घटनाओं और उससे जुड़े कानूनी पहलुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने मोबाइल के दुरुपयोग, पास्को एक्ट और यातायात नियमों के प्रति छात्रों को जागरूक किया। इसके बाद विद्वान न्यायाधीश भानु प्रताप सिंह त्यागी ने विधिक साक्षरता के महत्व और विधिक सेवा प्राधिकरण से मिलने वाले सहयोग की जानकारी दी। उन्होंने पास्को एक्ट, घरेलू हिंसा, आबकारी अधिनियम और अन्य कानूनों के बारे में छात्रों को सरल और प्रभावी ढंग से समझाया। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने कानून से जुड़े सवाल भी पूछे। छात्र भरत मिश्रा ने शराबबंदी से संबंधित प्रश्न किया, जिस पर उन्हें शराब से जुड़े कानूनों की विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं, नवनीत मिंज ने ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में जानकारी प्राप्त की। शिविर में छात्रों ने पूरे अनुशासन और उत्साह के साथ भाग लिया और कानूनी जानकारी का महत्व समझा। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी वीरेंद्र साय ने किया। अंत में आभार प्रदर्शन व्याख्याता असुंता किस्पोट्टा ने किया। शिविर में विद्यालय के समस्त शिक्षक-शिक्षिकाओं और कर्मचारियों ने योगदान दिया। शिक्षकों ने कहा कि यह  विधिक साक्षरता शिविर छात्रों के लिए न केवल ज्ञानवर्धक रहा, बल्कि उन्हें कानून के प्रति जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा भी दी।  

जशपुर,03 जनवरी 2025 – 2 जनवरी की सुबह 9 बजे स्कूल जाने को कहकर निकली 17 वर्षीया बालिका अपहरण का शिकार हो गई।शाम 6 बजे के करीब पुलिस को इसकी सूचना मिली।एसपी शशिमोहन सिंह के निर्देश पर तत्काल पुलिस टीम ने तलाश शुरू की जो तकरीबन तीन घण्टे में जशपुर शहर से नाबालिग बालिका को पड़ोसी युवक के चंगुल से छुड़ाने में सफल रही। फिलहाल  पुलिस अपहृत बालिका के बयान पर अपहरण करनेवाला पड़ोसी युवक को भारतीय नागरिक संहिता व बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध कायम कर रही है। पीड़िता नाबालिग है इसलिए उसकी पहचान उजागर न हो इसलिए ख़बर ज़नपक्ष आरोपी पड़ोसी का नाम ,फोटो उजागर नहीं कर रहा है। उल्लेखनीय है कि जशपुर पुलिस अधीक्षक शशिमोहन सिंह के निर्देश पर बालकों व महिला सम्बन्धी अपराध पर त्वरित कारवाई की जा रही है।आंकड़े देखिए – वर्ष 2024 में दुष्कर्म के कुल 137 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें से 129 प्रकरणों में कुल 170 आरोपी गिरफ्तार हुए। वर्ष 2023 में 118 और वर्ष 2022 में 172 प्रकरण दर्ज हुए थे। बीते एक वर्ष में ऐसे अपराधों में कमी आना इसकी सफलता को दर्शाता है।

निर्मल कुमार (लेखक आर्थिक व सामाजिक मामलों के जानकार हैं।यह उनके निजी विचार हैं।) कोई भी कानून, सामाजिक पूर्वाग्रह, या राजनीतिक दबाव, संविधान के इस मूल अधिकार को कमजोर नहीं कर सकता। = सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐतिहासिक निर्णय में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम, 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्ववर्ती फैसले को खारिज कर दिया। यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य में मदरसों की स्थापना, मान्यता, पाठ्यक्रम और प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत, मदरसों की निगरानी और प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने इस निर्णय को सुनाते हुए कहा कि सरकार को मदरसा शिक्षा के लिए नियमन बनाने का अधिकार है और यह संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है। इस निर्णय ने मुस्लिम समुदाय और मदरसा शिक्षा से जुड़े लोगों के बीच न्याय और समानता की भावना को प्रबल किया है। संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उन्हें स्वतंत्र रूप से संचालित करने का अधिकार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इस अधिकार की पुष्टि करता है और स्पष्ट करता है कि कोई भी कानून, सामाजिक पूर्वाग्रह, या राजनीतिक दबाव संविधान के इस मूल अधिकार को कमजोर नहीं कर सकता। यह निर्णय संविधान की सर्वोच्चता को एक बार फिर स्थापित करता है और भारत के लोकतंत्र के स्थायित्व को सुनिश्चित करता है। मदरसों की ऐतिहासिक भूमिका को समझने की आवश्यकता है। इन संस्थानों ने पारंपरिक धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने में अहम भूमिका निभाई है। हालांकि, वर्तमान युग में शिक्षा केवल धार्मिक या सांस्कृतिक संरक्षण तक सीमित नहीं है। इसे आधुनिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी, गणित, चिकित्सा, और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों के साथ जोड़ना समय की आवश्यकता है। यह कदम न केवल मदरसा शिक्षा को प्रासंगिक बनाएगा, बल्कि इसे समुदाय की सामाजिक-आर्थिक प्रगति के एक प्रभावी माध्यम में बदल देगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मुस्लिम समुदाय के लिए आत्मचिंतन और नवाचार का एक स्वर्णिम अवसर प्रदान करता है। इसे एक अवसर के रूप में लेते हुए, मदरसों को अब आधुनिक शिक्षण पद्धतियों, डिजिटल उपकरणों और कौशल विकास कार्यक्रमों को अपनाना चाहिए। मदरसों का पाठ्यक्रम इस प्रकार विकसित किया जाना चाहिए, जो छात्रों को धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ मुख्यधारा की शिक्षा में भी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कर सके। यह न केवल समुदाय के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर देगा, बल्कि उन्हें समाज के विकास में सक्रिय योगदान देने में सक्षम बनाएगा। यह निर्णय उन संवैधानिक मूल्यों को भी मजबूत करता है जो भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला हैं। कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत, जो अनुच्छेद 14 में निहित है, यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाए, चाहे उनकी धार्मिक, जातीय, या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। इस फैसले ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि न्यायपालिका सामाजिक और राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर संविधान के प्रावधानों की रक्षा करती है। यह निर्णय अल्पसंख्यकों को यह भरोसा दिलाता है कि न्यायपालिका उनकी आवाज सुनने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुस्लिम समुदाय को इस अवसर का उपयोग शिक्षा के माध्यम से अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए करना चाहिए। मदरसों को ऐसे केंद्रों में बदलना चाहिए, जो न केवल धार्मिक शिक्षा दें, बल्कि विज्ञान, गणित, प्रौद्योगिकी और भाषा जैसे विषयों में भी छात्रों को उत्कृष्टता प्रदान करें। विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, और अनुसंधान केंद्रों की स्थापना से मदरसा शिक्षा को एक नई दिशा दी जा सकती है। इसके साथ ही, लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि समाज का प्रत्येक वर्ग सशक्त हो सके। यह निर्णय न केवल कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समाज के लिए एक प्रेरणास्रोत भी है। यह अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय, को यह समझने का अवसर देता है कि संविधान ही उनके अधिकारों का सबसे सशक्त संरक्षक है। इसके साथ ही, यह भी आवश्यक है कि समुदाय संविधान और न्यायिक प्रणाली पर अपना विश्वास बनाए रखे। यह निर्णय एक संदेश है कि केवल संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से ही सामाजिक न्याय और समरसता प्राप्त की जा सकती है। आज का यह फैसला न केवल मदरसा शिक्षा के संवैधानिक अधिकारों को सुदृढ़ करता है, बल्कि यह समुदाय को आत्मनिर्भर बनने और आधुनिक शिक्षा को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। यह शिक्षा ही है जो किसी भी समुदाय को सामाजिक और आर्थिक समृद्धि की ओर ले जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय केवल न्यायालय के प्रति विश्वास को पुनः स्थापित नहीं करता, बल्कि यह एक प्रेरणा है कि शिक्षा के माध्यम से समाज के सभी वर्ग अपने अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। मुस्लिम समुदाय के लिए यह समय आत्मचिंतन और कार्य करने का है। उन्हें समझना होगा कि शिक्षा ही वह पुल है जो उन्हें पिछड़ेपन से प्रगति तक ले जा सकता है। यह निर्णय केवल मदरसों के लिए नहीं, बल्कि पूरे समुदाय के लिए एक दिशा-सूचक है। जब समुदाय अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझकर संविधान के साथ चलने का निर्णय करेगा, तभी सामाजिक न्याय और समृद्धि का सपना साकार होगा।

जशपुर, 6 अक्टूबर 2024 – जिला प्रशासन और यूनिसेफ के संयुक्त प्रयास से जिले में बाल विवाह के खिलाफ एक विशेष जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत लोगों को बाल विवाह के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए उन्हें इससे बचने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल के मार्गदर्शन में जय हो टीम के स्वयंसेवकों ने एक अनोखा तरीका अपनाया। आज शहर के बस स्टेशन और मुख्य बाज़ार में स्वयंसेवक शक्तिमान के रूप में नजर आए। उन्होंने बाल विवाह रोकने के संदेश के साथ लोगों से संवाद किया और उन्हें इसके कानूनी और सामाजिक पहलुओं पर जानकारी दी। शक्तिमान का यह अनूठा अवतार लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा और बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों, सभी ने इस प्रयास की सराहना की। टीम के सदस्यों ने बताया कि बाल विवाह से बच्चों के भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उनके स्वास्थ्य और शिक्षा पर बुरा असर पड़ता है, और इसे रोकने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। कलेक्टर डॉ. मित्तल ने इस अभियान की सराहना करते हुए कहा कि यह प्रयास जशपुर में बाल विवाह को जड़ से मिटाने के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे अपने आस-पास किसी भी बाल विवाह की जानकारी मिलने पर तुरंत प्रशासन को सूचित करें। यह अभियान लोगों को जागरूक करने और समाज में बाल विवाह के खिलाफ एक मजबूत संदेश फैलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।  

जशपुर, 06 अक्टूबर 2024 कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल के निर्देशन में जिला कार्यक्रम अधिकारी बी.डी. पटेल,जिला बाल संरक्षण अधिकारी शेखर यादव,जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के मार्गदर्शन के नेतृत्व में गुरुवार 3 सितंबर को शासकीय हाई स्कूल बरपानी में आईसीपीएस एवम चाइल्ड लाइन की टीम के द्वारा आईसीपीएस (बाल संरक्ष्ण इकाई) में चलने वाली सभी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण, मानव तस्करी, बाल विवाह, नशा मुक्ति,बाल श्रम,दत्तक ग्रहण, गुड टच बैड टच के बारे जानकारी दी गई। परिवीक्षा अधिकारी श्रीमती अंजना मिश्रा ने बताया कि बच्चों के विरुद्ध हो रहे अपराधों को शून्य स्तर पर लाने हेतु जिलों की भौगोलिक, सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप कार्य योजना तैयार कर बच्चों के सर्वोत्तम हित में बाल अपराधों में कमी लाने हेतु पाठशालाओं, महाविद्यालयों, छात्रावासों, पंचायतों, राज संस्थाओं एवं नवनागरिकों, शासकीय एवं अशासकीय बाल देखभाल संस्थाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों के माध्यम से जिलेभर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।इस अभियान में कंचन प्रजापति,अमित तिड़ू, रोहित चौधरी जागरूकता के सन्देश दे रहे हैं।