मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

जशपुर, 14 मार्च 2025 – होली के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं और विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर जनसंपर्क किया। मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय बगिया में बड़ी संख्या में नागरिक, जनप्रतिनिधि और पत्रकार उनसे मिलने पहुंचे। उन्होंने सभी को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी और प्रदेश में शांति, समृद्धि और भाईचारे की कामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री अपनी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय के साथ कांसाबेल विकासखंड के ग्राम टाटीडांड पहुंचे, जहां सनातन समाज द्वारा आयोजित दुर्गा देवी संत समाज अनुष्ठान में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने भगवान राधा-कृष्ण की पूजा-अर्चना की और प्रदेश के सुख-समृद्धि की प्रार्थना की। कार्यक्रम में गुरु महाराज स्व. धनपति पंडा के पुत्र श्री सहदेव पंडा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा, “होली रंगों और खुशियों का पर्व है, हमें इसे शांति और भाईचारे के साथ मनाना चाहिए। यह पर्व समाज में प्रेम और सौहार्द का संदेश देता है। सरकार की योजनाओं की दी जानकारी मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि – प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 14 लाख लोगों को आवास निर्माण की स्वीकृति दी गई है। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 70 लाख महिलाओं को हर माह ₹1,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। किसानों के लिए धान खरीदी की जा रही है, जिससे उन्हें सीधा लाभ मिल रहा है।  महाशिवपुराण कथा में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दिया आमंत्रण मुख्यमंत्री ने बताया कि आगामी 21 से 27 मार्च तक कुनकुरी विकासखंड के मधेश्वर पहाड़ स्थित प्राकृतिक शिवलिंग स्थल पर महाशिवपुराण कथा का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में देश के प्रसिद्ध कथावाचक पं. प्रदीप मिश्रा प्रवचन करेंगे। मुख्यमंत्री ने सभी श्रद्धालुओं को इस भव्य आयोजन में शामिल होने का आमंत्रण दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय ने भी सभी को होली की शुभकामनाएं दीं और अनुष्ठान में शामिल होने के अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सनातन समाज के लोग उपस्थित रहे और उन्होंने भी मुख्यमंत्री के साथ इस शुभ अवसर को मनाया।

जशपुर 3 मार्च 25/छत्तीसगढ़ सरकार के द्वितीय बजट सत्र में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट पेश किया। इस बजट में जशपुर जिले के कुनकुरी में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इस घोषणा के बाद जशपुर जिले में हर्ष का माहौल है। जशपुर नगर के व्यवसायी श्री सत्येंद्र कुमार पाठक ने इस बजट का स्वागत करते हुए कहा कि यह मेडिकल कॉलेज जिले के विकास और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह निर्णय सुदूर क्षेत्र की जनता के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। मेडिकल कॉलेज की स्थापना से जिले के युवाओं को चिकित्सा शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे और स्वास्थ्य सेवाओं में भी व्यापक सुधार होगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन और जनहितैषी नीतियों के तहत यह बजट छत्तीसगढ़ के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।  

रायपुर, 2 मार्च 2025 – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधार से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आबकारी नीति 2025-26 को मंजूरी,मदिराप्रेमियों को मिल सकती है सस्ती शराब! वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान की गई है, जो पूर्ववर्ती वर्ष 2024-25 की भांति होगी। राज्य में 674 मदिरा दुकानों का संचालन जारी रहेगा, साथ ही आवश्यकता अनुसार प्रीमियम मदिरा दुकानें भी संचालित की जाएंगी। देशी मदिरा की आपूर्ति पूर्ववत् रेट ऑफर के अनुसार होगी, जबकि विदेशी मदिरा का थोक क्रय एवं वितरण छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। मदिरा पर लागू अधोसंरचना विकास शुल्क यथावत रहेगा, लेकिन विदेशी मदिरा फुटकर दुकानों पर 9.5 प्रतिशत की दर से लगने वाला अतिरिक्त आबकारी शुल्क समाप्त कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) संशोधन विधेयक-2025 का अनुमोदन सरकारी परिसरों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) संशोधन विधेयक-2025 के प्रारूप को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है। इससे सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत सशक्त समिति का विघटन व्यवसाय करने में सुगमता लाने के लिए ई-प्रोक्योरमेंट के लिए गठित सशक्त समिति को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में पीएफआईसी द्वारा 100 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को स्वीकृत किया जा रहा है, जिससे अनुमोदन प्रक्रिया में दोहराव हो रहा था। इस निर्णय से अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी आएगी। उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में नए सदस्य पद का सृजन छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण और उपभोक्ता मामलों की समयबद्ध सुनवाई के लिए एक नए सदस्य पद का सृजन किया गया है। धान एवं चावल परिवहन दरों की स्वीकृति खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के समर्थन मूल्य योजना में धान एवं चावल परिवहन की दरों के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा को स्वीकृति प्रदान की गई है। श्रम विधियों में संशोधन का अनुमोदन मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ श्रम विधियां संशोधन एवं विविध प्रकीर्ण उपबंध विधेयक-2025 के माध्यम से कारखाना अधिनियम-1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947 तथा ट्रेड यूनियन अधिनियम-1976 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया है। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में संशोधन रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1908 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है, जिससे रजिस्ट्री कार्यालयों के संचालन में सुधार होगा। उप पंजीयक पदों की पूर्ति के लिए सेवा अवधि में छूट वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग में उप पंजीयक के पदोन्नति श्रेणी के रिक्त 9 पदों की पूर्ति के लिए पांच वर्ष की अर्हकारी सेवा में एक बार के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, जिससे रजिस्ट्री कार्यालयों का नियमित संचालन सुनिश्चित होगा। औद्योगिक विकास नीति 2024-30 को प्रभावी बनाने के लिए संशोधन राज्य में 1 नवंबर 2024 से लागू औद्योगिक विकास नीति 2024-30 को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम-2002 में प्रस्तावित संशोधन के प्रारूप को मंजूरी दी गई है, जिससे उद्योगों को निवेश के लिए बेहतर माहौल मिलेगा। आजीविका सृजन एवं ग्रामीण कल्याण के लिए एमओयू छत्तीसगढ़ सरकार एवं व्यक्ति विकास केन्द्र इंडिया (द आर्ट ऑफ लिविंग) के मध्य आजीविका सृजन एवं ग्रामीण छत्तीसगढ़ के कल्याण हेतु समझौता ज्ञापन (एमओयू) के लिए राज्य सरकार के सुशासन एवं अभिसरण विभाग को अधिकृत किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा मिलेगा। इन निर्णयों से राज्य में प्रशासनिक सुधार, औद्योगिक विकास, उपभोक्ता संरक्षण और ग्रामीण कल्याण के क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव की उम्मीद है।

जशपुर ,27 फरवरी 2025 – छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए पोषण ट्रैकर एप एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। इस एप में तकनीकी खामियों के चलते प्रदेशभर में कई कार्यकर्ताओं का वेतन बिना किसी गलती के काटा जा रहा है, जिससे वे परेशान और आक्रोशित हैं। इस मुद्दे को सबसे पहले जशपुर जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ ने प्रमुखता से उठाया है और मंगलवार 25 फरवरी को जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर तत्काल समाधान की मांग की है। तकनीकी खामियां बनी बड़ी समस्या संघ की जिलाध्यक्ष श्रीमती कविता यादव के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि पोषण ट्रैकर एप के नए वर्जन में कई व्यावहारिक समस्याएं हैं। इसमें टीएचआर (टेक होम राशन) वितरण के लिए हितग्राहियों के आधार और मोबाइल से ओटीपी सत्यापन की अनिवार्यता है, जिससे कई परेशानियां खड़ी हो रही हैं— एक ही व्यक्ति को हर माह राशन लेने की अनिवार्यता – परिवार का कोई अन्य सदस्य राशन लेने नहीं जा सकता। ओटीपी सत्यापन की समस्या – कई हितग्राही ओटीपी साझा करने से मना करते हैं, जिससे उन्हें राशन नहीं मिल पाता। मोबाइल की अनुपलब्धता – कई आदिवासी और वनवासी परिवारों के पास मोबाइल फोन नहीं है, जिससे वे पोषण योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। नेटवर्क और तकनीकी दिक्कतें – कई इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होने से पोषण ट्रैकर एप काम नहीं करता, जिससे राशन वितरण बाधित होता है। कमजोर मोबाइल उपकरण – आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए गए मोबाइल इस एप को सुचारू रूप से चलाने में सक्षम नहीं हैं, जिसके लिए कम से कम 5GB रैम वाले मोबाइल की जरूरत है। रिचार्ज सुविधा का अभाव – कार्यकर्ताओं को मोबाइल रिचार्ज के लिए प्रति माह ₹500 की स्वीकृति दी जाए, ताकि वे निर्बाध रूप से अपने कार्य कर सकें। मानदेय में कटौती से बढ़ रही नाराजगी संघ का आरोप है कि विभागीय अधिकारी इन समस्याओं से भली-भांति परिचित होने के बावजूद, कोई समाधान निकालने के बजाय कार्यकर्ताओं के मानदेय में कटौती कर रहे हैं। यह कटौती केवल एप में दर्ज आंकड़ों के आधार पर की जा रही है, जबकि तकनीकी गड़बड़ियों के कारण कई बार सही डेटा दर्ज नहीं हो पाता। संघ की जिलाध्यक्ष कविता यादव ने कहा, “हम अल्प मानदेय पर कार्य करते हैं और उसी से परिवार चलता है। यदि छोटी-छोटी तकनीकी खामियों के कारण वेतन में कटौती होगी, तो हम पर आर्थिक संकट आ जाएगा। सरकार को इस समस्या का तत्काल समाधान निकालना चाहिए।” संघ ने शासन-प्रशासन से आग्रह किया है कि— टीएचआर वितरण का कार्य अन्य एजेंसी या संस्था के माध्यम से किया जाए, ताकि तकनीकी परेशानियों से बचा जा सके। पोषण ट्रैकर एप की खामियों को दूर किया जाए और इसे ऑफलाइन मोड में भी संचालित करने की सुविधा दी जाए। किसी भी कार्यकर्ता या सहायिका का मानदेय बिना उचित कारण के न काटा जाए और जब तक समस्या का समाधान न हो, तब तक कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। प्रदेश भर में फैल सकता है आंदोलन यह समस्या केवल जशपुर की नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया, तो यह मुद्दा प्रदेशव्यापी आंदोलन का रूप ले सकता है। संघ ने सरकार से अपील की है कि पोषण ट्रैकर एप से जुड़ी तकनीकी समस्याओं को दूर कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बिना बाधा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने दिया जाए। अब देखना होगा कि सरकार और प्रशासन इस गंभीर मुद्दे पर क्या कदम उठाते हैं।

जशपुर/बगिया,21 फरवरी 2025 –  छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज अपना 61वां जन्मदिन गृहग्राम बगिया में परिवार और समर्थकों के साथ मना रहे हैं। वे सुबह 11:58 बजे अपने निवास श्रीराम सदन पहुंचे, जहां उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय ने उन्हें माल्यार्पण कर शुभकामनाएं दीं। इस मौके पर परिवारजनों और समर्थकों ने भी मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने अपने जन्मदिन की शुरुआत माता श्रीमती जसमनी देवी के चरणों में आशीर्वाद लेकर की। इसके बाद उनके निवास पर सत्यनारायण कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री स्वयं शामिल हुए हैं। इस धार्मिक अनुष्ठान के बाद वे अपने गृह क्षेत्र के लोगों से मुलाकात कर शुभकामनाएं स्वीकार करेंगे। मुख्यमंत्री साय शाम 4 बजे हेलीकॉप्टर से रायपुर के लिए रवाना होंगे। संघर्ष से सफलता तक – विष्णुदेव साय का प्रेरणादायक सफर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जीवन संघर्ष, समर्पण और सेवा का प्रतीक रहा है। जशपुर जिले के बगिया गांव में जन्मे साय ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत छात्र जीवन से की थी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से जुड़े साय ने विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए प्रदेश की राजनीति में अपनी मजबूत पहचान बनाई। विष्णुदेव साय तीन बार छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। वे लोकसभा में चार बार सांसद चुने गए और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री के रूप में भी अपनी जिम्मेदारी निभाई। आदिवासी समाज से आने वाले साय ने हमेशा जनजातीय समुदाय और ग्रामीण विकास के मुद्दों को प्राथमिकता दी। वर्ष 2024 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने प्रदेश के विकास, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सुविधाओं और जल आपूर्ति योजनाओं को गति दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जन्मदिन उनके समर्थकों और प्रदेशवासियों के लिए भी एक प्रेरणादायक अवसर है। उनका जीवन बताता है कि संघर्ष और संकल्प के साथ आगे बढ़ा जाए तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

*सरकार गठन के 13 माह में मोदी की अधिकांश गारंटियों को किया पूरा: मुख्यमंत्री* जशपुर 14 फरवरी 2025/ मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय आज फरसाबहार तहसील के ग्राम पंचायत कोनपारा के आश्रित ग्राम चट्टीड़ांड़ में खड़िया समाज के 15 वां सामाजिक वार्षिक उत्सव सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने माता सरस्वती और क्रांतिकारी वीर शहीद तेलंगा खड़िया की छायाचित्र पर पुष्पगुच्छ अर्पित कर नमन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय, विधायक और सरगुजा क्षेत्र विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष श्रीमती गोमती साय मौजूद थी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने खड़िया समाज से शिक्षा पर विशेष जोर देते हुए कहा कि शिक्षा विकास का आधार है। समाज की प्रगति के लिए समाज के पदाधिकारियों और समाज से जुड़े सभी लोगों को इस पर चिंतन करते हुए युवाओं और बच्चों को मार्गदर्शन करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने नशा से दूर रहने की अपील भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि खड़िया समाज पारम्परिक रीति-रिवाजों से और अपनी प्रकृति से आदिम समाज का हिस्सा रहा है। आपको याद होगा साल 2011 में जब खड़िया समाज को अनुसूचित जनजाति वर्ग में जगह दी गई, तब छत्तीसगढ़ में भाजपा की ही सरकार थी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के बने सिर्फ 13 महीने में ही मोदी कि अधिकांश गारंटियों को पूरा का लिया गया है। सरकार के गठन होते ही शपथ-ग्रहण के दूसरे ही दिन कैबिनेट की पहली बैठक में ही प्रधानमंत्री आवास योजना से प्रदेश के 18 लाख परिवारों को लाभान्वित करने का निर्णय लिया गया था। हमारी सरकार पिछले दो खरीफ सीजन से किसानों से 31 सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी कर रही है। इस बार प्रदेश में 149 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी कर रिकॉर्ड कायम किया है। वनवासी परिवारों के जीवन स्तर में सुधार के लिए तेंदूपत्ता संग्रहण दर को चार हजार रूपये से बढ़ाकर साढ़े 5 हजार रुपए प्रति मानक बोरा किया गया है। प्रदेश की 70 लाख माताओं-बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने एक हजार रुपये की राशि दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत 10 हजार रुपये देने का प्रावधान किया गया है। श्रीरामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना के माध्यम से अब तक 20 हजार से अधिक श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन कराया गया है। जनजातीय समाज के विकास के लिए पीएम जनमन योजना और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जैसी योजनाएँ आ संचालित की जा रही है। यूपीएससी की तैयारी करने वाले अधिक-से-अधिक युवाओं को अवसर देने के लिए दिल्ली के द्वारका में स्थित ट्राइबल यूथ हॉस्टल में सीटों को 50 से बढ़ाकर 185 किया गया है। बच्चों के शिक्षा के स्तर में वृद्धि के लिए निजी विद्यालयों की तर्ज पर राज्य में 341 विद्यालयों का निर्माण पीएमश्री योजना अंतर्गत किया जा रहा है। विधायक श्रीमती गोमती साय ने कहा कि जब से पृथ्वी में मानव समाज की रचना हुई है तब से जनजाति समाज रहा है। जैसे जैसे समय के साथ जो समाज उन्नति करता गया वो आगे बढ़ता गया। उन्होंने जनजातीय समाज से अपील करते हुए कहा कि जनजातीय समाज को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ने के लिए समाज को चिंतन करते हुए एकजुट होकर कार्य करना चाहिए तभी समाज आगे बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय ने अपने उद्बोधन में नशा को समाज के विकास में बाधक बताते हुए इससे दूर रहने की अपील की। इसके लिए उन्होंने महिलाओं को आगे आकर प्रतिबद्धता के साथ नशामुक्ति के लिए कार्य करने का आह्वाहन किया। उन्होंने कहा कि समाज में विकास के लिए हर परिवार के सभी सदस्यों को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कार्य करना चाहिए तभी समाज आगे बढ़ सकता है। इस अवसर पर पूर्व विधायक भरत साय,  सुनील गुप्ता, खड़िया समाज के प्रदेश अध्यक्ष  मदन नायक, जिला संरक्षक  बोध साय मांझी, जिला महामंत्री कृपाल मांझी, जिला उपाध्यक्ष  रामसागर सोरेंग और बाल कुमार प्रधान, समाज के अन्य पदाधिकारी सहित भारी संख्या खड़िया समाज के लोग मौजूद थे।