रायपुर, 12 सितंबर 2024– मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज कलेक्टर्स कांफ्रेंस में नगरीय प्रशासन, खाद्य, सहकारिता, सुशासन एवं अभिसरण विभाग, सामान्य प्रशासन, और उच्च शिक्षा विभागों के कार्यों की समीक्षा की। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय और निर्देश दिए गए, जिनका उद्देश्य प्रदेश के समग्र विकास और सुशासन को मजबूत करना है।
नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा
मुख्यमंत्री ने नगरीय प्रशासन के तहत जनसमस्या निवारण पखवाड़े में प्राप्त आवेदनों के शत प्रतिशत निराकरण पर जोर दिया। उन्होंने शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए कलेक्टरों की सराहना की और कहा कि गरीब परिवारों को आवास दिलाना सरकार का अहम लक्ष्य है। साथ ही, अमृत मिशन 2.0 योजना को समय पर पूरा करने के निर्देश भी दिए।
खाद्य विभाग की समीक्षा
खाद्य विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने राशन कार्ड नवीनीकरण की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी पात्र हितग्राहियों का राशन कार्ड बने और ग्रामीणों को सुगमता से राशन मिले।
सहकारिता विभाग की समीक्षा
मुख्यमंत्री ने गोदाम निर्माण कार्यों को समय पर पूर्ण करने का आदेश दिया। साथ ही, पैक्स में माइक्रो एटीएम और कंप्यूटरीकरण का काम शीघ्र पूरा करने पर जोर दिया।
सुशासन और सामान्य प्रशासन विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने भूमिहीन परिवारों को जाति प्रमाण पत्र मिलने में होने वाली परेशानी को प्राथमिकता से हल करने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने जरूरतमंदों को 15 दिनों के भीतर स्वेच्छानुदान की राशि स्वीकृत करने पर जोर दिया।उन्होंने कहा कि “भूमिहीनों की पीड़ा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है।हमें उनकी परेशानियों को समझना होगा और दूर करना होगा।”
उच्च शिक्षा पर जोर
मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि शिक्षित युवा ही विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला हैं। उन्होंने युवाओं के कौशल विकास और रोजगार सृजन के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।
