रायपुर, 11 दिसंबर 2024 – मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास, रोजगार, खेल और आर्थिक सुदृढ़ीकरण से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय निम्नलिखित हैं:
द्वितीय अनुपूरक बजट अनुमोदन
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए द्वितीय अनुपूरक अनुमान को मंजूरी दी गई। इसे विधानसभा में प्रस्तुत करने हेतु छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2024 का अनुमोदन किया गया।
आदिवासी युवाओं को पुलिस भर्ती में राहत
अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के लिए पुलिस भर्ती में ऊंचाई और सीने के मापदंडों में एक बार के लिए छूट प्रदान की गई। वर्ष 2024 की सीधी भर्ती प्रक्रिया में इन मापदंडों को कम करते हुए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया गया।
विधेयकों का अनुमोदन
कैबिनेट ने विभिन्न विधेयकों को मंजूरी दी, जिनमें छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक, और छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक शामिल हैं।
डेयरी उद्यमिता को बढ़ावा
प्रदेश में डेयरी उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर का निर्णय लिया गया। यह कदम दुग्ध उत्पादन लागत घटाने और किसानों को सुदृढ़ विपणन व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए उठाया गया है।
खेल संस्कृति को बढ़ावा
खेलों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई। इसके तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खेल क्लबों की स्थापना, पारंपरिक खेलों का पुनर्जीवन, और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
वाहनों पर रोड टैक्स में छूट
रायपुर में 15 जनवरी से 15 फरवरी 2025 तक आयोजित ऑटो एक्सपो के दौरान वाहनों पर 50% रोड टैक्स की छूट दी जाएगी। इस निर्णय से ऑटोमोबाइल सेक्टर में वृद्धि की उम्मीद है।
धान उपार्जन और कस्टम मिलिंग
खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान के निपटान के लिए नीलामी का प्रावधान किया गया है। साथ ही फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति के लिए भी आवश्यक व्यवस्थाओं का अनुमोदन किया गया।
नवाचार और प्रशासनिक सुधार
पंचायत राज अधिनियम और नगर पालिका अधिनियमों में संशोधन के विधेयकों को मंजूरी दी गई।
जीएसटी संशोधन विधेयक को भी मंजूरी मिली, जिससे कर प्रणाली में सुधार होगा।
आर्थिक प्रोत्साहन
राईस मिलों को लंबित प्रोत्साहन राशि का वितरण प्रारंभ करने और कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर ₹80 करने का निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, “आज के फैसले प्रदेश के विकास, रोजगार सृजन और खेल संस्कृति को सशक्त बनाएंगे। ये कदम छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे।”
