(निर्मल कुमार)
इस्लाम एक ऐसा जीवन दृष्टिकोण प्रदान करता है जो समानता, न्याय और नैतिक मूल्यों पर आधारित है। यह न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामूहिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी कठोर सिद्धांत निर्धारित करता है। सार्वजनिक स्थानों और धार्मिक भवनों के संदर्भ में इस्लामी शिक्षाएँ स्पष्ट रूप से यह बताती हैं कि किसी भी प्रकार की सरकारी या सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा करना, चाहे वह व्यक्तिगत लाभ के लिए हो या किसी समूह के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, इस्लाम में पूरी तरह निषिद्ध है। सड़कें, मैदान, और अन्य सार्वजनिक स्थल समाज की सामूहिक भलाई के लिए हैं, और इनका दुरुपयोग समाज के संतुलन और इस्लामी नैतिकता को नुकसान पहुँचाता है।
सरकारी भूमि: पवित्र अमानत और उसका महत्व
इस्लाम में सरकारी भूमि को एक पवित्र अमानत माना गया है। इसका सीधा अर्थ है कि यह भूमि न केवल वर्तमान समाज की जरूरतों के लिए है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के कल्याण के लिए भी है। कुरआन और हदीस में स्पष्ट रूप से उन लोगों की निंदा की गई है जो दूसरों की संपत्ति, चाहे वह निजी हो या सार्वजनिक, पर अनुचित रूप से कब्जा करते हैं। अल्लाह ने कुरआन में ऐसे कार्यों को गुनाह बताया है:
“और तुम आपस में एक-दूसरे का माल अन्यायपूर्वक न खाया करो, और न ही इसे रिश्वत के रूप में शासकों को दिया करो ताकि तुम दूसरों की संपत्ति को अवैध रूप से हड़प सको।”
(कुरआन 2:188)
सरकारी या सार्वजनिक भूमि का किसी भी प्रकार का अवैध उपयोग इस्लाम की मूल शिक्षाओं के खिलाफ है। यह भूमि समाज के हित और विकास के लिए समर्पित होती है। इसलिए, किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत या सामूहिक लाभ उठाने के लिए इस भूमि पर कब्जा करना न केवल सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है, बल्कि यह ईश्वरीय आदेशों के भी खिलाफ है।
धार्मिक भवनों का निर्माण और उनका नैतिक आधार
मस्जिदें और अन्य धार्मिक भवन इस्लामिक समाज के लिए महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। इनका उद्देश्य लोगों को नैतिकता, प्रेम, और भाईचारे का संदेश देना है। लेकिन इन भवनों का निर्माण केवल वैध और न्यायसंगत तरीके से किया जा सकता है। अवैध रूप से कब्जा की गई भूमि पर मस्जिद या अन्य धार्मिक संरचना बनाना इस्लामी सिद्धांतों के विरुद्ध है। कुरआन और पैगंबर मुहम्मद (स.अ.व.) की शिक्षा में इस बात पर जोर दिया गया है कि धार्मिक स्थलों को केवल न्यायोचित आधार पर ही बनाया जाना चाहिए।
इस संदर्भ में, मदीना में “मस्जिदे-ज़िरार” का उदाहरण महत्वपूर्ण है। यह मस्जिद उन लोगों द्वारा बनाई गई थी जो मुसलमानों के बीच फूट डालना और समाज में अशांति फैलाना चाहते थे। अल्लाह ने स्पष्ट आदेश दिया कि इसे ध्वस्त कर दिया जाए, और यह आदेश कुरआन की निम्न आयतों में दिया गया:
“और जो लोग नुकसान पहुँचाने, कुफ्र फैलाने और मोमिनों के बीच फूट डालने के लिए एक मस्जिद बनाते हैं, उनकी बुनियाद शुरू से ही गलत है।”
(कुरआन 9:107-110)
यह घटना स्पष्ट रूप से दिखाती है कि किसी भी धार्मिक स्थल की नींव तभी वैध मानी जाएगी जब वह भूमि न्यायसंगत और वैध तरीके से प्राप्त की गई हो। इस्लामी विद्वानों ने इस पर सहमति व्यक्त की है कि अवैध रूप से अधिग्रहीत भूमि पर बनाए गए धार्मिक भवन में की गई उपासना स्वीकार्य नहीं होती।
अवैध कब्जा न केवल इस्लामी नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह समाज के सामूहिक कल्याण और एकता को भी क्षति पहुँचाता है। अवैध रूप से अधिग्रहीत भूमि का उपयोग, चाहे वह धार्मिक हो या अन्य किसी उद्देश्य के लिए, समाज में अशांति, अविश्वास, और विघटन को बढ़ावा देता है। यह अल्लाह की दी हुई अमानत का दुरुपयोग है, जो हर मुसलमान का कर्तव्य है कि वह इसे संरक्षित रखे।
हज़रत अबू बक्र (र.अ.) की एक घटना इस्लामी नैतिकता के उच्च मानदंड को दर्शाती है। एक बार उन्होंने वह भोजन त्याग दिया जो अनुचित तरीके से अर्जित किया गया था, यह समझते हुए कि किसी भी प्रकार का अवैध लाभ स्वीकार्य नहीं है। इसी प्रकार, यदि भूमि या अन्य संपत्ति अवैध तरीके से प्राप्त की गई हो, तो इसे तत्काल त्याग देना इस्लाम की नैतिकता और न्याय का हिस्सा है।
इस्लाम में सार्वजनिक भूमि को समाज के हित के लिए उपयोग करने की अनुमति दी गई है। इसका उपयोग केवल उन कार्यों के लिए किया जाना चाहिए जो सामूहिक लाभ और न्याय को बढ़ावा दें। अवैध कब्जा, चाहे वह किसी भी कारण से हो, इस्लामी शिक्षाओं के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। सार्वजनिक स्थान जैसे सड़कें, मैदान, और अन्य स्थल समाज की साझा संपत्ति हैं। इनका अवैध उपयोग न केवल इनकी उपयोगिता को नष्ट करता है, बल्कि यह सामाजिक संरचना को भी प्रभावित करता है।
इस्लाम का दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी और सार्वजनिक भूमि का उपयोग केवल वैध और नैतिक उद्देश्यों के लिए किया जाए। किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा या अनुचित उपयोग इस्लामी सिद्धांतों और सामाजिक नैतिकता दोनों के खिलाफ है।
सभी का यह कर्तव्य है कि वे सार्वजनिक स्थानों और धार्मिक स्थलों को न्याय, समानता और नैतिकता के इस्लामी आदर्शों के अनुरूप बनाए रखें। इस प्रकार, इन स्थलों को न केवल पवित्र और सम्मानित रखा जा सकता है, बल्कि समाज में प्रेम और सौहार्द को भी बढ़ावा दिया जा सकता है।
(लेखक निर्मल कुमार समाजिक आर्थिक मामलों के जानकार हैं।यह उनकी निजी राय है।)
