*कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने ब्लैकस्पॉट पतराटोली का किया निरीक्षण* *निरीक्षण कर दुर्घटना में कमी लाने हेतु किया जा रहा है प्रयास, पतराटोली में बनाया गया है ट्रैफिक मित्र*

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*जनजागरूकता हेतु ट्रैफिक मित्र की ली बैठक दिए आवश्यक दिशा-निर्देश* *कलेक्टर ने ट्रैफिक इंजरी में आवश्यक सुधार हेतु संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश* जशपुर – 25 जुलाई 2024/कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल एवं पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह ने जशपुर जिले के ब्लैकस्पॉट एन.एच. 43 पतराटोली विकासखण्ड दुलदुला क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, परिवहन अधिकारी, यातायात प्रभारी, रक्षित निरीक्षक जशपुर एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी के साथ आमजन भी उपस्थित थे। विदित हो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी आन रोड़ सेफ्टी के गाईडलाईन के अनुसार धारा 135 एम.व्ही.एक्ट के तहत ब्लैक स्पॉट का निरीक्षण कर दुर्घटना में कमी लाने के निर्देश दिये गये हैं।वर्ष 2020, 2021 एवं 2022 के सड़क दुघर्टनाओं के आधार पर पूर्व चिन्हित ब्लैक स्पॉट में कुल प्रकरण 13 जिसमें मृतक 06 घायल 10 एवं वर्ष 2021, 2022 एवं 2023 के आधार पर चिन्हित ब्लैक स्पॉट प्रकरण 12 मृतक 06 घायल 09 हुई है, जिसका जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग, शिक्षा विभाग संयुक्त टीम के अधिकारियों के द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। सड़क दुर्घटना घटित होने के प्रमुख कारण में यात्री बस का चौक में रुकना एवं सवारी उतारना, निर्धारित गति सीमा से अधिक गति में वाहन चलना, चौक से दुलदुला की ओर जाने वाले मार्ग के बाएं तरफ गुमटी होने से वाहन चालकों को बेहतर दृष्यता का नहीं होना, पतराटोली चौक से दुलदुला जाने वाले सहायक मार्ग में स्पीड ब्रेकर का ना होना, पतराटोली चौक से जशपुर मार्ग में लगभग 250 मीटर की दूरी मोड़ में क्रॉस बैरियर का ना होना पाया गया। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. रवि मित्तल द्वारा चौक में अनूप गुप्ता मोबाइल दुकान के सामने बेरीकेट लगाने, रम्बलर स्ट्रिप की ऊंचाई बढ़ाने, दुलदुला जाने वाले मार्ग में स्पीड ब्रेकर लगाने, गुमटी को हटाने, पतरा टोली चौक से जशपुर रोड़ लगभग 250 मीटर दूरी में क्रॉस बैरियर लगाने, यात्री प्रतीक्षालय को 07 दिवस के अंदर दुरुस्त करने हेतु निर्देशित किया। पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह द्वारा मौके पर उपस्थित बस एजेंटो को चौक में बस खड़ा न करने हेतु 03 दिवस का समय दिया गया है एवं मार्किंग स्थल पर ही बस खड़ा करने की समझाईश दी गई। यातायात नियमों को उल्लंघन करने वाले बस चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद करने हेतु ग्राम पतरा टोली में ग्राम सड़क सुरक्षा समिति का गठन किया गया एवं घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार किए जाने हेतु सड़क सुरक्षा मितानों का चिहांकन किया गया। यातायात नियमों एवं संकेतों का पालन कराने हेतु यातायात जनजागरूकता कार्यक्रम चलाया गया जिससे क्षेत्र के लोग लाभान्वित हुए। इसके अतिरिक्त ग्रामीण के सुझाव पर स्वामी आत्मानंद स्कूल पतराटोली के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग में बेरीकेट्स लगाने एवं दुर्घटनाजन्य क्षेत्र लोरो घाट में हाई मास्क लाइट लगाने एवं लोरो घाटी में बने वॉल में आवश्यकता अनुसार सांकेतिक चिन्ह लगाने हेतु लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग को निर्देशित किया गया। जिले के विभिन्न थाना चौकी क्षेत्र में 07 अति सड़क दुर्घटनाजन्य क्षेत्र का चिन्हांकन किया गया है इनमें मुड़ापारा एन.एच. 43 थाना पत्थलगांव, तहसील चौक बगीचा एवं बिमड़ा थाना बगीचा, भलमंडा थाना लोदाम, रायगढ़िया चौक कोतबा थाना बागबाहर, गड़ाकटा थाना कुनकुरी, भिंजपुर थाना दुलदुला हैं । उक्त अति दुर्घटना जन्य स्थलों का निरीक्षण कर आवश्यक सुधारात्मक कार्य किए जाने की कार्य योजना है। ब्लैक स्पॉट पतराटोली के संयुक्त निरीक्षण दौरान प्रदीप कुमार साहू अपर कलेक्टर जिला जशपुर, अनिल कुमार सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला जशपुर, नितेश तिवारी कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग अंबिकापुर, प्रमोद कुमार भटनागर जिला शिक्षा अधिकारी जिला जशपुर, नंद जी पांडे एसडीएम कुनकुरी, अजय कुमार बंजारे उप अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग उप संभाग जशपुर, विजय निकुंज जिला परिवहन अधिकारी, दीपक मिंज जनपद पंचायत सीईओ दुलदुला, ओमकार बघेल तहसीलदार दुलदुला, अमरजीत कुंटे रक्षित निरीक्षक जिला जशपुर, आर. एस. पैंकरा निरीक्षक यातायात प्रभारी जिला जशपुर, कृष्ण कुमार साहू निरीक्षक थाना प्रभारी दुलदुला, बरन साय सहायक उप निरीक्षक हाईवे पेट्रोलिंग प्रभारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि राजकुमार सिदार बीडीसी पतराटोली, जगनारायण सिदार सरपंच पतरा टोली विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी एवं ग्रामीण जन उपस्थित थे। पुलिस अधीक्षक जशपुर  शशि मोहन सिंह ने जिले के सभी थाना, चौकी प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्र के दुर्घटनाजन्य क्षेत्र की पहचान कर दुर्घटना में कमी लाने हेतु तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

सांय-सांय : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बगीचा के किसानों की दी बड़ी सौगात,बगीचा में अपेक्स बैंक खोले जाने की स्वीकृति मिली,किसानों में खुशी की लहर

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जशपुर – मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल से बगीचा में अपेक्स बैंक की शाखा शुरू करने की स्वीकृति प्रदेश सरकार ने दे दी है। आवश्यक कागजी कार्रवाई के बाद जल्द ही बैंक बगीचा में काम करना शुरू कर देगी।जिससे बगीचा तहसील के किसान जशपुर और कुनकुरी अपेक्स बैंक जाने की परेशानी से बचेंगे। रायपुर स्थित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्षेत्रिय बैंक ने बगीचा में अपेक्स बैंक की शाखा शुरू करने की अनुमति प्रदान कर दी है। इस बैंक के शुरू हो जाने से बगीचा ब्लाक के किसानों को बड़ी सुविधा मिलेगी। अपेक्स बैंक का प्रयोग किसानों के समर्थन मूल्य में फसलों की खरीदी के भुगतान के लिए किया जाता है। इस बैंक में जमा होने वाली राशि को निकालने के लिए किसानों को जशपुर और कुनकुरी तक दौड़ लगाना पड़ता था। अपेक्स बैंक की शाखा खुल जाने किसानों को इस दौड़ से मुक्ति मिल जाएगी। उल्लेखनीय है कि साय सरकार किसानों के हित में लगातार निर्णय ले रही है। विधानसभा चुनाव के तत्काल बाद सरकार ने मोदी की गारंटी के तहत किये गए वायदों को पूरा करते हुए पंजीकृत किसानों से 31 सौ रूपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी कर,बोनस सहित धान का मूल्य किसानों के खाते में डाल चुकी है। इससे किसानों में प्रसन्नता व्याप्त है। बगीचा में अपेक्स बैंक की शाखा की शुरूआत होने से किसानों को एक और बड़ी सुविधा मिल गई है।

विशेष खबर : यहाँ के आदिवासी मिर्ची खिलाकर पता करते हैं कि सांप का जहर चढ़ रहा है या नहीं, सर्पदंश की शिकार महिला की LIVE STORY

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जशपुर/कुनकुरी – बीती रात कुनकुरी थानांतर्गत लोधमा निवासी एक 35 वर्षीय महिला अलकिस्था बरवा की सर्पदंश से मृत्यु हो गई।  मृतिका के पति, विनोद बरवा ने बताया कि कल वह खेत में धान रोपाई का काम करके शाम को घर लौटे थे। रात को खाना खाकर सोने के बाद, पत्नी कलिस्ता अकेले पलंग पर सोई थी, जबकि विनोद दूसरे कमरे में सो रहे थे और बच्चे तीसरे कमरे में नानी के साथ सो रहे थे। कुनकुरी थाने में मर्ग इंटिमेशन लिखाने पहुंचे मृतिका के पति विनोद ने बताया कि रात के करीब ढाई बजे,खपरैल मकान के ऊपर से पलंग में सोई अलकिस्था पर एक करैत सांप गिर गया और पेटिकोट में घुस गया। अलकिस्था ने इसे गिरगिट समझकर हटाने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही समझ गई कि यह करैत सांप था और उसे सांप ने डस लिया था। अलकिस्था की चिल्लाने की आवाज सुनकर बगल कमरे में सोया भांजा सिमोन तुरंत कमरे में आया और सांप को मार दिया। इसके बाद, घर के सभी लोग जाग गए और पता करने लगे कि अलकिस्था को वास्तव में सांप ने डसा है या नहीं। गाँव की मान्यता के अनुसार, उन्होंने उसे मिर्ची खिलाई ताकि यह पता चल सके कि उसे सांप ने डसा है या नहीं। यदि सांप का जहर शरीर में होता तो मिर्ची का तीखापन महसूस नहीं होता। लेकिन मृतिका को तीखापन महसूस हुआ, जिससे उन्हें लगा कि सांप का जहर प्रभावी नहीं हुआ है। इस भ्रम के कारण घरवाले उसे तत्काल अस्पताल नहीं ले गए और बैगा गुनिया से झाड़-फूंक कराने लगे। जब तबियत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी और गले से पानी भी नहीं उतरने लगा, तब घरवाले उसे ऑटो से कुनकुरी अस्पताल ले गए, जहाँ चिकिसकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह मामला अंधविश्वास और लापरवाही का जीता-जागता उदाहरण है। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्पदंश से होने वाली मौतें एक गंभीर समस्या बनी हुई है। जबकि सरकार ने सर्पदंश से बचाव के लिए अस्पतालों में पर्याप्त एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध कराए हैं, जागरूकता की कमी और अंधविश्वास के कारण लोग समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं ले पाते हैं। सर्पदंश से होने वाली मौतों के आंकड़े चिंताजनक हैं। भारत में हर साल लगभग 58,000 लोग सर्पदंश के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। इनमें से अधिकांश मौतें ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं, जहाँ चिकित्सा सुविधाओं की कमी और अंधविश्वास का बोलबाला है। स्वास्थ्य विभाग और मितानिन बहनें लगातार सर्पदंश से बचने और सही समय पर चिकित्सा सहायता लेने के लिए जागरूकता अभियान चला रही हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं दिखाती हैं कि अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सर्पदंश के प्रति जागरूक करने और समय पर चिकित्सा सहायता लेने के लिए शिक्षित करने की आवश्यकता है। सर्प संरक्षण व जागरूकता कार्यक्रम में सक्रिय शिक्षक कैसर छत्तीसगढ़िया ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि  “अंधविश्वास और लापरवाही को दूर करके ही हम सर्पदंश से होने वाली मौतों को रोक सकते हैं। समय पर चिकित्सा सहायता लेना और सही जानकारी के साथ जागरूकता फैलाना ही इस समस्या का समाधान है।”

साय सरकार की विशेष पहल एक फोन पर बन रहा है मूल निवास प्रमाण पत्र, इस जिले में शुरू हुई कॉल सेंटर के माध्यम से समस्याओं का किया जा रहा है त्वरित निराकरण

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रायपुर 25 जुलाई 2024/ विष्णु सरकार के सुशासन में लोगों की समस्याओं का समाधान घर बैठे एक फोन कॉल से होने लगा है।जिसमें एक ग्रामीण मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए 20 दिनों से परेशान था,जनसमस्या निवारण कॉल सेंटर के बारे में पता चलते ही उसने कॉल किया और घण्टे भर में मूल निवास प्रमाण पत्र पंकज सोनी के हाथ में पहुंच गया। दरअसल, गोगांव निवासी श्री पंकज सोनी ने 3 जुलाई को मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन किया था, लेकिन अब तक उनका मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं बन पाया था। उसने जिला प्रशासन द्वारा शुरु किये गये जनसमस्या निवारण के कॉल सेंटर में अपनी समस्या के लिए फोन लगाया। फोन लगते ही श्री सोनी की समस्या को दर्ज कर त्वरित निराकरण करते हुए उसे मूल निवास पर प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। कॉल सेंटर के माध्यम से समस्या का एक घण्टे में निराकरण होने पर आवेदक श्री सोनी ने प्रसन्नता जताते हुए कहा यह बहुत ही सुंदर बात है कि मेरी समस्या का जल्द समाधान हो गया। इसके लिए जिला प्रशासन को बधाई देता हूँ।उन्होंने ऐसी सुविधा शुरू किए जाने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार जताया। गौरतलब है जिला प्रशासन द्वारा शुरू किए गए कॉल सेंटर के माध्यम से दर्ज की गई समस्याओं का जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। रायपुर जिले के नागरिक कॉल सेंटर के दूरभाष नंबर 9977222564, 9977222574, 9977222584, 9977222594 फोन कर अपनी समस्याओं को दर्ज करा सकते हैं।

*साय सरकार का प्रथम अनुपूरक में क्या है खास?* *रमन सरकार की दो योजना होगी फिर शुरू,* *छत्तीसगढ़ का बजट का आकार बढ़कर हुआ 01 लाख 54 हजार 775 करोड़ रूपए*

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*साय सरकार का विधानसभा में प्रथम अनुपूरक पारित* *वर्ष 2024-25 के लिए प्रथम अनुपूरक में 7 हजार 329 करोड़ रूपए का प्रावधान* *महतारी वंदन योजना, नियद नेल्लानार, पीएम जनमन योजना के साथ ही खेल सुविधाओं के लिए प्रावधान शामिल* रायपुर – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार का विधानसभा में प्रथम अनुपूरक ध्वनिमत से पारित हुआ। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत किए गए 7 हजार 329 करोड़ रूपए के प्रथम अनुपूरक में महतारी वंदन योजना, लोकनायक जयप्रकाश सम्मान निधि, नियद नेल्लानार, पीएम जनमन योजना के साथ ही खेल सुविधाओं, आंगनबाड़ी भवन, देवगुड़ियों के निर्माण उन्नयन, इन्क्यूबवेशन सेंटर की स्थापना सहित अनेक विकास कार्यों के लिए प्रावधान रखे गए हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पुनः शुरू की जा रही है, इसके लिए भी बजट प्रावधान रखा गया है। साय सरकार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने छत्तीसगढ़ विजन (अमृतकाल 2047) को दृष्टिगत रखते हुए अनुपूरक बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया, जिसे विस्तृत चर्चा के पश्चात ध्वनिमत से पारित किया गया। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने विधानसभा में अनुपूरक बजट में चर्चा के दौरान बताया कि वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट में व्यय का प्रावधान – 1 लाख 47 हजार 446 करोड़ तथा प्रथम अनुपूरक 7 हजार 329 करोड़ रूपए को मिलाकर अब बजट का आकार 01 लाख 54 हजार 775 करोड़ रूपए हो गया है। प्रथम अनुपूरक में राजस्व व्यय – 6 हजार 825 करोड,़ पूंजीगत व्यय – 504 करोड़, कुल व्यय – 7 हजार 329 करोड़ है। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि राज्य में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन एवं सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए संचालित की जा रही है। महतारी वंदन योजना के लिए प्रथम अनुपूरक में 4 हजार 900 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। राज्य के लोकतंत्र सेनानियों (मीसाबंदियों) को लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि अंतर्गत 42 करोड़ का आकस्मिकता निधि अग्रिम स्वीकृत करते हुए भुगतान किया गया है। अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु प्रथम अनुपूरक में 42 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य के बस्तर क्षेत्र में वामपंथ उग्रवाद से अधिक प्रभावित 5 जिलों- दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर एवं कांकेर के गांवों में अंतिम छोर तक विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नियद नेल्लानार – आपका अच्छा गांव योजना अंतर्गत 53 सीआरपीएफ कैंपों के निर्माण एवं क्षेत्र के समग्र विकास हेतु प्रथम अनुपूरक में 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इन क्षेत्रों में खेल सुविधाआंे के विकास हेतु 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 18 नवीन प्राथमिक शाला खोले जाने हेतु प्रथम अनुपूरक में 1 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। 02 नवीन छात्रावास एवं 12 छात्रावासों में सीट वृद्धि हेतु प्रथम अनुपूरक में 88 लाख का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि देश के सभी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में पीवीटीजी के समग्र विकास हेतु चलाई जा रही प्रधानमंत्री जनमन योजना तहत राज्य में विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति समूह के परिवारों एवं बसाहटों के विकास हेतु बहुउद्देश्यीय केन्द्रों के निर्माण के लिये प्रथम अनुपूरक में 20 करोड़ का प्रावधान है। इन क्षेत्रों में 57 मोबाईल मेडिकल यूनिट के संचालन हेतु अनुपूरक में 2 करोड़ 72 लाख का प्रावधान है। पीव्हीटीजी बसाहटों के विद्युतीकरण हेतु अनुपूरक बजट में 3 करोड़ 76 लाख का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने हेतु ई-बस सेवा योजना अंतर्गत रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं कोरबा हेतु कुल 240 बसों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसकी अनुमानित लागत 66 करोड़ है, के लिए प्रथम अनुपूरक में 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी को प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को सब्सिडी प्रदाय करने हेतु वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट में 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस योजना को लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिला है। अतः योजना में अतिरिक्त आवश्यकता को देखते हुए प्रथम अनुपूरक में 20 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान रखा गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में सड़कों के अनुरक्षण एवं संधारण हेतु 150 करोड़ का प्रावधान प्रथम अनुपूरक में किया गया है। प्रदेश में 3 हजार 352 आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण हेतु प्रथम अनुपूरक में 50 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्र में सभी आंगनबाड़ियों के भवन स्वीकृत हो गये हैं। लोक निर्माण विभाग के विश्राम भवनों, ट्रांजिट हॉस्टल एवं कार्यालय भवनों में ऑनग्रिड सोलर प्लांट की स्थापना एवं अनुरक्षण कार्य हेतु प्रथम अनुपूरक में 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना अंतर्गत मुख्य बजट में 94 करोड़ 38 लाख का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्रों में 67 नवीन सड़कों के निर्माण कार्य, जिनकी अनुमानित लागत 170 करोड़ है, के लिए प्रथम अनुपूरक में 25 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि वन प्रबंधन समितियों को बांस कूपों एवं काष्ठ कूपों के विदोहन से प्राप्त होने वाले वनोपज के मूल्य का लाभांश वितरण हेतु 31 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बिगड़े वनों के सुधार एवं बांस वनों के सुधार हेतु 25 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। कानन पेण्डारी जूलॉजिकल गार्डन बिलासपुर में वन्यप्राणियों की खाद्य सामग्री हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु 7 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है। तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों को चरणपादुका प्रदाय करने हेतु 5 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि मिलेट उत्पादों के प्रचार-प्रसार एवं विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। संयुक्त वन प्रबंधन का सुदृढी़करण एवं विकास योजना अंतर्गत देवगुड़ियों के निर्माण, उन्नयन एवं संरक्षण हेतु 3 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। राज्य में लाख उत्पादन में वृद्धि तथा उत्पादित लाख प्रसंस्करण आदि को बढ़ावा देकर कृषकों के आय में वृद्धि करने हेतु केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण, अनुसंधान एवं क्षमता विकास कार्य के लिए 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है। हमारी सरकार के पिछले कार्यकाल में प्रारंभ की गयी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, जिसे … Read more

*केंद्रीय बजट विकसित भारत व विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में मील का पत्थर – विष्णुदेव* *छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने की सराहना, कहा बजट में हर वर्ग का रखा ख्याल*

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रायपुर, 23 जुलाई 2024/ “यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज प्रस्तुत हुआ। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन का सातवां बजट दूरदृष्टि और दृढ निश्चय का बजट है। यह सबका बजट है, सबके लिए, सबके विकास का बजट है।”उक्त प्रतिक्रिया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बजट पर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में कृषि और रोजगार पर सबसे अधिक ध्यान देना इसे ऐतिहासिक बनाता है। छत्तीसगढ़ के लिए सबसे विशेष बात यह है कि जहां 1.52 लाख करोड़ रूपये कृषि क्षेत्र के लिए रखे गये हैं, कृषि क्षेत्र का ऐतिहासिक पैकेज देश में एक नयी हरित क्रांति लाकर किसानों को समृद्ध बनायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय उन्नत ग्राम योजना लांच हुई है। इससे जनजाति समाज के 63 हजार गांव और 5 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों को इससे काफी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि एक करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप और इंटर्नशिप के दौरान पांच हजार रूपए महीना देने का प्रावधान रखा गया है। रोजगार कौशल के लिए 2 लाख करोड़ की स्कीम शुरू की जा रही है। इसके साथ ही मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गयी है, जिससे युवाओं को स्टार्ट-अप में मदद मिल सकेगी। इस योजना से छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। वहीं, बजट में घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक का एजुकेशन लोन प्रावधान किया गया है। जिससे शिक्षा व स्किल को नई ऊंचाई मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2.66 लाख करोड़ ग्रामीण विकास के लिए प्रस्तावित कर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार गांव, गरीब, किसान और युवाओं के हित में कल्याणकारी कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि यह बजट मोदी जी के 2047 में भारत को विकसित बनाने का संकल्प सिद्ध करने वाला बजट है। यह बजट एक आदर्श कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सामने लाता है। भारत को विकसित बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा बजट में कृषि व संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे छत्तीसगढ़ के किसानों को वित्तीय सुरक्षा और कृषि के लिए आवश्यक संसाधन मिलेंगे। इसके अलावा 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी जिससे जमीन संबंधी विवादों का जल्द निपटारा हो सकेगा। उन्होंने कहा कृषि में रिसर्च को ट्रांसफॉर्म करना, एक्सपर्ट की निगरानी, और जलवायु के मुताबिक नई वैरायटी को बढ़ावा देने की योजनाएँ छत्तीसगढ़ के किसानों को नई तकनीकों और संसाधनों का लाभ प्रदान करेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा बजट में सरकार द्वारा रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन दिये गए हैं। 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर इपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी। नए कर्मचारियों को एक महीने का वेतन, विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन, नियोक्ताओं को सहायता दी गयी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में सैलरीड लोगों को बड़ी राहत मिली है। टैक्स स्लैब में बदलाव लाया गया है, इससे करदाताओं को बचत होगी। उन्होंने कहा बजट में शहरों के क्रिएटिव री-डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी लाई जाएगी और पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने की बात कही गई है। इसके अलावा बजट में नवाचार, अनुसंधान और विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।

पत्थलगांव तहसील में शासकीय पट्टे की भूमि की अवैध रजिस्ट्री का खुलासा, पट्टा निरस्त कर शासकीय भूमि में दर्ज करने का आदेश जारी

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जशपुर/पत्थलगांव – एक सनसनीखेज खुलासे में, ग्राम कुडकेल खजरी की खसरा नम्बर 1191/2, रकबा 2.024 हेक्टेयर भूमि की अवैध रजिस्ट्री के बाद इसे शासकीय भूमि में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है। इस प्रकरण का भंडाफोड़ तब हुआ जब तहसीलदार पत्थलगांव ने भूमि के नामांतरण की कार्यवाही के दौरान असामान्य गतिविधियों का संदेह जताया। यह भूमि 1931-32 के मिसल बंदोबस्त में बड़े झाड़ का जंगल मद के रूप में दर्ज की गई थी और 1954-55 के अधिकार अभिलेख में भी इसी श्रेणी में दर्ज रही है। 16 अप्रैल 1986 को तहसीलदार पत्थलगांव ने उजागर राम पिता दुष्टीराम निवासी कुडकेल खजरी को इस भूमि का पट्टा कृषि कार्य हेतु प्रदान किया था। दरअसल, पट्टे से प्राप्त भूमि को उजागर पिता दुष्टी जाति कोलता ने 8 जून 2023 को कलेक्टर की अनुमति के बिना रमेश शर्मा पिता रामशरण शर्मा जाति ब्राम्हण निवासी पत्थलगांव एवं सुदाम गोयल पिता दीपचन्द गोयल जाति अग्रवाल निवासी बटईकेला तहसील कासाबेल को रजिस्ट्री के माध्यम से विक्रय कर दिया। नामांतरण की कार्यवाही के दौरान तहसीलदार पत्थलगांव को यह भूमि शासकीय पट्टे से प्राप्त भूमि होने का संदेह हुआ और उन्होंने मार्गदर्शन हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (रा) पत्थलगांव के समक्ष प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिकारी (रा) पत्थलगांव ने मामले की जांच की और पाया कि भूमि वास्तव में शासकीय पट्टे से प्राप्त थी। इसके बाद हल्का पटवारी अरूण कुमार लकड़ा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिन्होंने अपने जवाब में भूमि को शासकीय पट्टे से प्राप्त होने की जानकारी न होने का दावा किया। गहन जांच के दौरान तहसीलदार पत्थलगांव और अनुविभागीय अधिकारी (रा) पत्थलगांव के प्रतिवेदन के आधार पर क्रेता और बिक्रेता को सुनवाई का अवसर दिया गया। यह पुष्टि होने पर कि भूमि शासकीय पट्टे से प्राप्त हुई थी और सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना रजिस्ट्री बैनामा के जरिये बेची गई थी, पट्टा निरस्त कर उक्त भूमि को शासकीय भूमि में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। इस खुलासे ने पूरे तहसील में हलचल मचा दी है। हल्का पटवारी अरूण कुमार लकड़ा की संलिप्तता पाये जाने के कारण उनके विरुद्ध विभागीय जांच प्रकरण संस्थित करने के निर्देश अनुविभागीय अधिकारी (रा) पत्थलगांव को दिए गए हैं। यह मामला प्रशासनिक सतर्कता और पारदर्शिता के महत्व को फिर से उजागर करता है, जिससे शासकीय भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

रोमांचक मैच में दोकड़ा ने 2 गोल से जीता फुटबॉल टूर्नामेंट, मुख्य अतिथि डीडीसी सालिक साय ने कहा खेल से मिलती है अनुशासन की सीख*

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जशपुर/कांसाबेल: कांसाबेल ब्लॉक के बटईकेला ग्राम पंचायत में आयोजित फुटबॉल नाक आउट प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में दोकड़ा की टीम ने गोढ़ी की टीम को 2 गोल से हराकर टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। इस रोमांचक मुकाबले में कुल 32 टीमों ने हिस्सा लिया था। **मुख्य अतिथि का उद्बोधन:** समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा अजजा मोर्चा एवं जिला पंचायत सदस्य सालिक साय उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, “खेल से अनुशासन की सीख मिलती है और स्वास्थ्य के लिए फुटबॉल अचूक खेल है।” उन्होंने खेल को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ की साय सरकार और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सराहना की और धन्यवाद दिया। **उपस्थित गणमान्य व्यक्ति:** कार्यक्रम में समरजीत चांद, भूषण वैष्णव (जिला उपाध्यक्ष भाजयुमो), सरपंच निर्मला नाग, सोनमंदर वैष्णव, बालेश्वर चक्रेश, महेश नाग, राजेन्द्र नाग, मुकेश यादव, शंभू शंकर, सुमिर चांद, ओमप्रकाश भगत, दिलेश्वर पैंकरा, अंकित भगत एवं भाजपा के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। **पुरस्कार वितरण:** दोकड़ा की टीम ने प्रथम पुरस्कार के रूप में 21,000 रुपये और शील्ड जीती, जबकि गोढ़ी की टीम को 11,000 रुपये का पुरस्कार मिला। इस आयोजन से न केवल खिलाड़ियों में जोश और उत्साह बढ़ा, बल्कि स्थानीय समुदाय को भी एकजुटता और अनुशासन का संदेश मिला।इस प्रकार के आयोजन निश्चित रूप से युवाओं को खेल की ओर प्रेरित करेंगे और समाज में खेलों के प्रति जागरूकता फैलाएंगे।

अब ‘दो’ नहीं ‘दस’ लगेगा : शराब पीकर गाड़ी चलाने वाला गया काम से, कोर्ट ने 10 हजार का जुर्माना किया,लायसेंस निरस्त करने आरटीओ रायगढ़ को लिखा पत्र

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जशपुर: जशपुर पुलिस शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्यवाही कर रही है। कोतवाली पुलिस ने नशे में वाहन चला रहे सिकंदर साहू को मोटरयान अधिनियम की धारा 185 के तहत न्यायालय पेश किया ।जहाँ वाहन चालक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देष्य से यह अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल, यातायात शाखा द्वारा स्पीड बाइकर्स एवं सवारी वाहन चालकों की ब्रीथ एनालाईजर से जाॅंच की जा रही है। जांच के दौरान 21 जुलाई की शाम शराब पीकर वाहन चला रहे सिकंदर साहू का डॉक्टरी मुलाहिज़ा कराकर चालान तैयार किया गया और उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज 22 जुलाई 2024 को माननीय न्यायालय द्वारा सिकंदर साहू पर 10,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। *सिकंदर का ड्राइविंग लाइसेंस जप्त* शराब पीकर कार चला रहे लैलूंगा निवासी सिकंदर साहू का ड्राइविंग लाइसेंस जप्त कर ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने हेतु परिवहन विभाग रायगढ को भेजा गया है। जशपुर पुलिस की वाहन जाॅंच कार्यवाही नियमित रूप से जारी रहेगी ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना अब दो हजार रूपये से बढ़ाकर दस हजार रूपये कर दिया गया है। इस नए कानून का उद्देश्य सड़कों पर सुरक्षा को बढ़ावा देना और दुर्घटनाओं की संख्या को कम करना है। सामाजिक कार्यकर्ता अमन शर्मा ने कहा कि जशपुर पुलिस का यह कदम निश्चित रूप से समाज में जागरूकता लाने और ट्रैफिक नियमों के पालन को सुनिश्चित करने में मददगार साबित होगा।

**भारतीय न्याय संहिता के तहत रेंज स्तरीय प्रथम समीक्षा बैठक का आयोजन** **रेंज के सभी जिलों के लगभग 749 प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की गई**

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जशपुर –  नवीन कानून के लागू होने के पश्चात दोष मुक्ति प्रकरणों के संबंध में रेंज स्तरीय प्रथम समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में रेंज के सभी जिलों के लगभग 749 प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की गई। समस्त पुलिस अधीक्षक एवं लोक अभियोजन अधिकारी इस महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अंकित गर्ग ने की। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 2024 से लागू नवीन कानून के तहत पुलिस मुख्यालय द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इन कार्यक्रमों में रेंज स्तर एवं जिला स्तर पर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य संहिता में परिवर्तित धाराओं एवं प्रक्रियाओं के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। **समीक्षा के प्रमुख बिंदु:** 1. **नवीन कानून की समझ और प्रशिक्षण**: आईजी  गर्ग ने बताया कि किसी भी गंभीर प्रकरणों में विवेचकों द्वारा विवेचना में की जाने वाली त्रुटियों को दूर करने हेतु भौतिक साक्ष्यों को फोटो ग्राफी और वीडियो ग्राफी कर साक्ष्यों को सावधानी से एकत्र करने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही अभियोजन अधिकारियों को सुझाव दिए गए कि वे होस्टाईल हो रहे प्रार्थी एवं गवाहों को उनके द्वारा दिए गए अभिमत/कथन पर कायम रहने के लिए प्रेरित करें। 2. **महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित मामलों की प्राथमिकता**: महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित गंभीर प्रकरणों, जैसे बलात्कार एवं पास्को एक्ट के मामलों में एफआईआर के पश्चात 60 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से चालान पेश करने की जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त, प्रार्थी/पीड़िता जो न्यालय में 183 बीएनएसएस के तहत कथन दे चुके हैं, यदि ट्रायल के दौरान होस्टाईल होते हैं, तो उनके विरुद्ध धारा 307 बीएनएसएस के तहत कार्यवाही हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की चर्चा की गई। 3. **अन्य महत्वपूर्ण प्रकरण**: एनडीपीएस एक्ट/आबकारी एक्ट एवं सड़क दुर्घटनाओं के प्रकरणों में हो रही दोषमुक्ति के कारणों की समीक्षा की गई। साथ ही, विवेचना में आवश्यक सुधार हेतु कार्यशाला आयोजन करने का सुझाव दिया गया। इस समीक्षा बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सूरजपुर  एम. आर. आहिरे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बलरामपुर डॉ. लाल उमेद सिंह, पुलिस अधीक्षक सरगुजा योगेश पटेल, पुलिस अधीक्षक कोरिया सूरज सिंह परिहार, पुलिस अधीक्षक एमसीबी चंद्र मोहन सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जशपुर अनिल सोनी, उप पुलिस अधीक्षक एम.आर. कश्यप, एसडीओपी पत्थलगांव डॉ. ध्रुवेश जायसवाल एवं समस्त जिला अभियोजन अधिकारी एवं आईजी रीडर सुभाष ठाकुर मौजूद रहे। इस समीक्षा बैठक का मुख्य उद्देश्य नवीन कानून के तहत दोष मुक्ति प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा करना और भविष्य में होने वाली त्रुटियों को दूर करना था, ताकि न्याय प्रणाली और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी हो सके।