रायपुर

रायपुर, 16 अक्टूबर 2024 – मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए धान उपार्जन और कस्टम मिलिंग की नीति को अनुमोदित किया गया। राज्य में धान खरीदी 14 नवंबर 2024 से शुरू होकर 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। धान खरीदी के लिए किसानों का पंजीकरण 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा और इस वर्ष 160 लाख टन धान उपार्जन का अनुमान है। किसानों को बायोमेट्रिक प्रणाली से टोकन जारी किए जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्रों से धान की खरीद होगी। धान की सुरक्षित भंडारण के लिए 8 लाख गठान बारदाने की आवश्यकता है, जिसमें से 4.02 लाख गठान जूट कमिश्नर के माध्यम से खरीदे जाएंगे। रोजगार और अनुकम्पा नियुक्ति के फैसले मंत्रिपरिषद ने सहकारी समितियों में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटरों को 18,420 रुपये प्रतिमाह मानदेय के रूप में 12 महीने का भुगतान करने का निर्णय लिया। इस पर कुल 60.54 करोड़ रुपये का व्यय होगा। इसके अलावा, दिवंगत पंचायत संवर्ग के शिक्षकों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया। ग्राम पंचायतों में पेयजल की सुविधा बैठक में छत्तीसगढ़ ग्रामीण पेयजल संचालन एवं संधारण नियम, 2024 को मंजूरी दी गई। इसके तहत राज्य के हर ग्राम पंचायत के घरों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। आयु सीमा में छूट छत्तीसगढ़ पुलिस सेवा में सूबेदार, उप निरीक्षक, और प्लाटून कमांडर के पदों पर भर्ती के लिए एक बार के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया। सभी छूटों के साथ यह आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अन्य महत्वपूर्ण निर्णय राज्य के राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े 49 प्रकरणों को जनहित में न्यायालय से वापस लेने का निर्णय लिया गया। लोकतंत्र सेनानियों की अंत्येष्ठि को राजकीय सम्मान के साथ करने और परिवार को 25 हजार रुपये की सहायता राशि देने का फैसला भी लिया गया। औद्योगिक नीति के तहत स्टील डाउन स्ट्रीम प्रोजेक्ट्स, एथेनॉल इकाइयों, और सीमेंट उद्योगों के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज को भी मंजूरी दी गई। ये निर्णय राज्य की आर्थिक, सामाजिक, और औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से लिए गए हैं।  

रायपुर, 15 अक्टूबर 2024: रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान होते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बृजमोहन अग्रवाल के सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई इस सीट पर अब 13 नवंबर को उपचुनाव होगा, जबकि 23 नवंबर को मतगणना होगी। चुनाव आयोग ने 18 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी करने का फैसला किया है, जिसके बाद 25 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे, और नाम वापसी की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर तय की गई है। बीजेपी की चुनौती: गढ़ को बचाने की जिम्मेदारी रायपुर दक्षिण सीट बीजेपी का मजबूत किला माना जाता है, जहां से लगातार बृजमोहन अग्रवाल चुनाव जीतते आ रहे थे। लोकसभा चुनाव 2024 में सांसद बनने के बाद उनके इस्तीफे से यह सीट खाली हुई। अब पार्टी के सामने इस सीट पर अपनी पकड़ बनाए रखने की बड़ी चुनौती है। हाल ही में रायपुर दक्षिण सीट के उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने संभावित उम्मीदवारों पर मंथन किया। इस बैठक में सुनील सोनी, संजय श्रीवास्तव, केदार गुप्ता, मीनल चौबे, नंदन जैन और सुभाष तिवारी जैसे वरिष्ठ नेताओं के नामों पर विचार किया गया। जातिगत समीकरणों और जीत की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए तीन नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिनमें से एक को जल्द ही पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। भाजपा के लिए यह उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सीट से हार का मतलब होगा पार्टी के गढ़ में दरार आना, जो विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। कांग्रेस की आक्रामक रणनीति: हर हाल में जीतने की तैयारी कांग्रेस, जिसने इस सीट पर कभी जीत हासिल नहीं की, इस बार पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर रही है। पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए व्यापक रणनीति बनाई है और इसके तहत एक नौ सदस्यीय चुनाव प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। इस समिति में कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा, रविन्द्र चौबे, मोहन मरकाम, शिव डहरिया, जयसिंह अग्रवाल, पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू और पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा जैसे दिग्गज शामिल हैं। कांग्रेस की योजना है कि इस सीट को जीतकर एक बड़ा संदेश दिया जाए, और इसके लिए वह जमीनी स्तर पर जातिगत और सामाजिक समीकरणों को साधने में जुट गई है। कांग्रेस की नजर भाजपा के अंतर्विरोधों और सीट खाली होने के बाद बनी असमंजस की स्थिति पर है, जिसे वह अपने पक्ष में भुनाना चाहती है। क्यों है यह चुनाव महत्वपूर्ण? रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर पिछले दो दशकों से भाजपा का कब्जा है। बृजमोहन अग्रवाल ने 2023 के विधानसभा चुनाव में यहां से बड़ी जीत दर्ज की थी और बाद में छत्तीसगढ़ सरकार में शिक्षा मंत्री बनाए गए थे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में रायपुर से सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे उपचुनाव की नौबत आई। अब भाजपा के लिए यह सीट प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है, वहीं कांग्रेस इसे जीतकर अपने प्रदर्शन में सुधार करने का सुनहरा मौका मान रही है। इस चुनाव के नतीजे राज्य की राजनीति पर भी व्यापक असर डाल सकते हैं, खासकर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले। रायपुर दक्षिण सीट पर होने वाले इस उपचुनाव को लेकर क्षेत्र के मतदाताओं में भी उत्सुकता है। जनता के बीच यह चर्चा का विषय है कि भाजपा अपने गढ़ को बचा पाएगी या कांग्रेस इस बार कोई इतिहास रचेगी। दोनों ही पार्टियों के लिए यह चुनाव बेहद अहम साबित हो सकता है, क्योंकि इसके नतीजे आने वाले चुनावी समीकरणों को भी प्रभावित करेंगे।  

रायपुर/नारायणपुर,05 सितंबर2024/ छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुए मुठभेड़ में अब तक 31 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। नारायणपुर और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती क्षेत्र थुलथुली/नेदुर में हुई इस मुठभेड़ में डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए गए हैं। सर्च अभियान अभी भी जारी है, और सुरक्षा बलों को और भी नक्सलियों के मारे जाने की आशंका है। यह मुठभेड़ तब शुरू हुई जब इंटेलिजेंस को अबूझमाड़ के जंगलों में नक्सली कमांडर कमलेश की मौजूदगी की जानकारी मिली। करीब 250 जवानों की टीम ने ऑपरेशन को अंजाम दिया और लगभग 70 नक्सलियों के साथ सीधी मुठभेड़ हुई। जवानों ने सटीक रणनीति के साथ नक्सलियों को चारों ओर से घेर लिया, जिससे बड़ी सफलता हाथ लगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस ऑपरेशन को सरकार की नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में एक और बड़ी जीत करार दिया। उन्होंने कहा, “पिछले 9 महीनों में नक्सलियों के खिलाफ मिली यह सबसे बड़ी सफलता है। हमारी डबल इंजन सरकार नक्सलवाद के खात्मे के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस दौरान सुरक्षाबलों ने कई महत्वपूर्ण ऑपरेशन अंजाम दिए, जिसमें सैकड़ों नक्सली या तो मारे गए हैं या गिरफ्तार किए गए हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अब शांति और विकास की राह पर कदम बढ़ाए जा रहे हैं।” मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नारायणपुर एनकाउंटर पर कहा, “जवानों के साहस और अदम्य हौसले को मैं नमन करता हूं। नक्सलवाद के खात्मे के लिए शुरू हुई हमारी लड़ाई अब अपने अंजाम तक पहुंचकर ही दम लेगी। हम छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के लिए पूरी शक्ति और संसाधन लगा रहे हैं।” इस मुठभेड़ से पहले भी सरकार ने विभिन्न ऑपरेशनों के माध्यम से नक्सलियों के खिलाफ कई अहम जीत दर्ज की है। पिछले 9 महीनों में दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर के इलाकों में लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिससे नक्सलियों के प्रभाव क्षेत्र को कमजोर किया गया है।  

  रायपुर, 20 सितंबर 2024: छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सख्त कार्रवाई कर रही है। हाल ही में छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा छापी गई 2024-25 सत्र की नई पाठ्यपुस्तकों को कबाड़ में बेचे जाने की गंभीर घटना सामने आई, जिस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल संज्ञान लिया। इस मामले में लापरवाही पाए जाने पर पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक प्रेम प्रकाश शर्मा को निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने भ्रष्टाचार और प्रशासनिक शिथिलता को लेकर कोई समझौता न करने का स्पष्ट संदेश देते हुए, घटना की जांच के निर्देश अपर मुख्य सचिव रेणु पिल्ले को दिए थे। जांच में प्रथम दृष्टया लापरवाही पाए जाने पर श्री शर्मा के खिलाफ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के तहत त्वरित कार्रवाई की गई है। यह निलंबन मुख्यमंत्री द्वारा प्रशासनिक शिथिलता और भ्रष्टाचार पर उनकी कड़ी नीति का प्रमाण है। सुशासन की सरकार में भ्रष्टाचार को कोई स्थान नहीं मुख्यमंत्री श्री साय ने हाल ही में आयोजित कलेक्टर एसपी कांफ्रेंस में स्पष्ट किया था कि भ्रष्टाचार और लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए सुशासन और पारदर्शिता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। पाठ्य पुस्तक निगम के इस प्रकरण पर त्वरित कार्रवाई से यह संदेश और भी स्पष्ट हो गया है कि सरकार अब लापरवाह अधिकारियों पर सख्त नज़र रख रही है। प्रमुख विभागों में सख्त निगरानी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की लापरवाही को पूरी तरह से खारिज किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, “यह सुशासन की सरकार है, और भ्रष्टाचार के प्रति हमारा रुख पूरी तरह स्पष्ट है। जो भी अधिकारी या कर्मचारी अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतेंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।” पाठ्य पुस्तक निगम की इस घटना से यह स्पष्ट हो गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को सख्ती से लागू कर रही है। मुख्यमंत्री श्री साय का यह कड़ा प्रहार एक उदाहरण है कि भविष्य में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।