लेख

लेखक : निर्मल कुमार 15 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जो इस कानून की संवैधानिक वैधता को मजबूत करता है। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की खंडपीठ ने पूरे अधिनियम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, हालांकि कुछ विशिष्ट प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाई। यह फैसला वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही और सार्वजनिक हितों की रक्षा को प्राथमिकता देता है, जबकि मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों को बरकरार रखता है। इस लेख में हम इस फैसले के आधार पर वक्फ संशोधन अधिनियम की आवश्यकता और इसके सकारात्मक पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और अतिक्रमण के उदाहरण शामिल हैं। यह अधिनियम मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों को सुरक्षित रखते हुए राष्ट्रीय एकता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है। वक्फ संपत्तियां भारत में मुस्लिम समुदाय की एक महत्वपूर्ण धरोहर हैं, जो धार्मिक, शैक्षणिक और सामाजिक कल्याण के लिए समर्पित हैं। देश में लगभग 9.4 लाख वक्फ संपत्तियां पंजीकृत हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लाखों करोड़ रुपये है। हालांकि, पुराने वक्फ अधिनियम 1995 में कमियां होने से इन संपत्तियों में भ्रष्टाचार और अतिक्रमण की घटनाएं बढ़ी हैं। उदाहरण के लिए, तेलंगाना में ‘वक्फ बाय यूजर’ की अवधारणा का दुरुपयोग कर 5,000 से अधिक सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण किया गया। इसी तरह, कर्नाटक में वक्फ बोर्ड घोटाले में लाखों एकड़ भूमि का गबन हुआ, जहां अधिकारियों ने अवैध हस्तांतरण किए। ये मामले दर्शाते हैं कि बिना सुधार के, वक्फ संपत्तियां समुदाय के बजाय कुछ व्यक्तियों के लाभ का माध्यम बन रही हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 इन कमियों को दूर करने के लिए लाया गया, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसकी जरूरत को प्रमाणित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने संसद द्वारा पारित कानूनों की संवैधानिकता की मजबूत धारणा को दोहराया। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को यह साबित करना होता है कि अधिनियम संवैधानिक प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन करता है, जो वे नहीं कर सके। यह फैसला अधिनियम की वैधता को मजबूत करता है, क्योंकि विधायिका को जनता की जरूरतों का बेहतर ज्ञान होता है। अदालत ने ऐतिहासिक संदर्भ और सामान्य ज्ञान को ध्यान में रखते हुए कहा कि कानून की संवैधानिकता पर संदेह तभी उठाया जा सकता है जब स्पष्ट प्रमाण हों। यह दृष्टिकोण न केवल वक्फ अधिनियम को बल देता है, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा करता है। अदालत ने ‘वक्फ बाय यूजर’ की अवधारणा को अक्सर दुरुपयोग का माध्यम मानते हुए, इसकी समाप्ति को बरकरार रखा। यह प्रावधान सरकारी भूमि पर बिना उचित दस्तावेज के दावे करने की अनुमति देता था, जिससे सार्वजनिक संपत्तियों को खतरा था। उदाहरणस्वरूप, तेलंगाना में 5,000 से अधिक सरकारी संपत्तियां ‘वक्फ बाय यूजर’ के नाम पर कब्जा की गईं। अधिनियम में इसकी सीमा तय करने से सार्वजनिक संपत्तियां सभी नागरिकों के लिए सुरक्षित होंगी। अदालत ने सेक्शन 3सी को बरकरार रखा, जो सरकारी संपत्तियों की जांच की अनुमति देता है, हालांकि कुछ उप-प्रावधानों पर रोक लगाई ताकि जांच के दौरान संपत्ति की स्थिति बनी रहे। यह बदलाव भ्रष्टाचार को रोकते हुए न्याय सुनिश्चित करता है। अधिनियम में सभी वक्फों का अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित किया गया है, जो जवाबदेही, पारदर्शिता और दुरुपयोग की रोकथाम करता है। अदालत ने इस प्रावधान को बरकरार रखा, नोट करते हुए कि 1923 से विभिन्न समितियों ने गैर-पंजीकरण और दुरुपयोग को उजागर किया है।यह बदलाव वास्तविक वक्फ लाभार्थियों की रक्षा करता है, क्योंकि डिजिटल रिकॉर्ड और सार्वजनिक नोटिस से आम लोग आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। पहले की अनियमितताएं, जैसे उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड में अवैध बिक्री, अब कम होंगी। अदालत ने केंद्रीय वक्फ काउंसिल और राज्य वक्फ बोर्डों में 2-4 गैर-मुस्लिम सदस्यों (ज्यादातर पदेन अधिकारी) की शामिली को बरकरार रखा। यह धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप नहीं करता, बल्कि वित्तीय, प्रशासनिक और धर्मनिरपेक्ष निगरानी को मजबूत करता है। यह विविधता, समावेशिता और बेहतर शासन को बढ़ावा देता है, बिना मुस्लिम धार्मिक अधिकारों को कमजोर किए। अदालत ने कहा कि काउंसिल की भूमिका मुख्यतः सलाहकारी है, जो आर्थिक और वित्तीय गतिविधियों को नियंत्रित करती है। अधिनियम में अनुसूचित जनजाति भूमि और पुरातात्विक स्मारकों पर वक्फ दावों को रोकने के प्रावधानों को अदालत ने संवैधानिक दायित्व मानते हुए बरकरार रखा। यह जनजातीय अधिकारों और भारत की सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करता है, साथ ही धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखता है। उदाहरण के लिए, पुरातत्व सर्वेक्षण ऑफ इंडिया को समानांतर प्रबंधन की समस्याओं से राहत मिलेगी। यह सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक संरक्षण को प्राथमिकता देता है। अदालत ने देखा कि वक्फ ट्रिब्यूनल को विवादों के निर्णय के लिए व्यापक शक्तियां हैं, और अपील हाई कोर्ट तक जा सकती है। इससे वक्फ ‘उपचारहीन’ नहीं रहते; बल्कि एक संरचित न्यायिक उपचार वैध हितों की रक्षा करता है। यह प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष है, जो पहले की अनियमितताओं को दूर करती है। फैसले में स्पष्ट किया गया कि अधिनियम केवल धर्मनिरपेक्ष प्रशासन (भूमि, संपत्ति, वित्त) को नियंत्रित करता है, न कि धार्मिक अनुष्ठानों को। इसलिए, अनुच्छेद 25 और 26 (धार्मिक स्वतंत्रता) बरकरार रहते हैं। यह संवैधानिक सिद्धांत से मेल खाता है कि धार्मिक दान के धर्मनिरपेक्ष पहलुओं को नियंत्रित किया जा सकता है। यह फैसला वक्फ संशोधन अधिनियम को एक सकारात्मक दिशा देता है, जो भ्रष्टाचार को रोकते हुए समुदाय की उन्नति सुनिश्चित करता है। महिलाओं और बच्चों के उत्तराधिकार अधिकारों की रक्षा, डिजिटल प्रक्रियाएं और सरकारी निगरानी से वक्फ संपत्तियां अधिक उत्पादक बनेंगी। निष्कर्षतः, यह अधिनियम और सुप्रीम कोर्ट का फैसला राष्ट्रीय एकता और न्याय की दिशा में एक मील का पत्थर है, जो मुस्लिम समुदाय को सशक्त बनाएगा। नोट: यह लेख एशिया महाद्वीप के सामाजिक,आर्थिक मामलों के जानकार हैं।यह उनके निजी विचार हैं।  

लेखक निर्मल कुमार हमारी अति-जुड़ी हुई दुनिया की भागदौड़ में, जहाँ एल्गोरिदम इच्छाओं को निर्देशित करते हैं और पहचानों को लेकर संघर्ष छिड़ा हुआ है, प्राचीन आध्यात्मिक मार्गों की ओर मुड़ना एक गहरी ज़मीनी पहचान है। इस्लाम की रहस्यमयी धड़कन, सूफीवाद, आज अतीत के अवशेष के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवंत ज्ञान के रूप में गूंजता है जो सीधे हमारी खंडित आत्माओं से बात करता है। यह बात भारत से ज़्यादा कहीं और स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जो वैश्विक सूफीवाद का केंद्र है, जहाँ यह एक विविध और अक्सर अशांत समाज के ताने-बाने में गहराई से समाया हुआ है। सूफीवाद की शिक्षाएँ न केवल सांत्वना प्रदान करती हैं, बल्कि समकालीन जीवन की अराजकता से निपटने के लिए एक क्रांतिकारी खाका भी प्रस्तुत करती हैं। यह एक ऐसी आध्यात्मिकता है जो हठधर्मिता से परे है, और प्रेम, आंतरिक शांति और मानवीय जुड़ाव पर ज़ोर देती है, ऐसे युग में जहाँ इन तीनों की सख्त ज़रूरत है।   भारत में सूफीवाद की यात्रा सदियों पहले शुरू हुई थी, जो मध्यकाल में फारसी रहस्यवाद की हवाओं के साथ आगे बढ़ी। भौतिक अतिरेक और सामाजिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रारंभिक इस्लामी जगत में उत्पन्न सूफीवाद ने तप, ध्यान और कविता के माध्यम से ईश्वर से सीधा संवाद स्थापित करने का प्रयास किया। जब यह 12वीं शताब्दी के आसपास उपमहाद्वीप में पहुँचा, तो इसने स्वयं को थोपा नहीं; बल्कि, हिंदू भक्ति और बौद्ध चिंतन जैसी स्थानीय परंपराओं के साथ घुल-मिलकर, इसे अपनाया। यह समन्वयवाद कोई संयोग नहीं था। सूफी संतों, या पीरों, ने भारत के सामाजिक-धार्मिक और आध्यात्मिक परिदृश्य में ईश्वर की सार्वभौमिक खोज को पहचाना। इस सम्मिश्रण का प्रतीक अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा स्थापित चिश्ती सम्प्रदाय था। ख्वाजा भारत में किसी विजेता या किसी अभियान के सदस्य के रूप में नहीं, बल्कि एक साधक और आरोग्यदाता के रूप में आए थे, और उन्होंने एक ऐसी दरगाह की स्थापना की जिसने सार्वभौमिक प्रेम और मानवता की सेवा के अपने संदेश से हिंदुओं और मुसलमानों, दोनों को समान रूप से आकर्षित किया। उनकी शिक्षाओं ने फ़ना (अहंकार का विनाश) और बक़ा (ईश्वर में अस्तित्व) की अवधारणाओं को लोकप्रिय बनाया, तथा अनुयायियों से जाति, पंथ, रंग या विश्वास प्रणाली की परवाह किए बिना प्रत्येक प्राणी में ईश्वर को देखने का आग्रह किया।   अन्य विभूतियों ने भी इसी दृष्टिकोण का अनुसरण किया, और प्रत्येक ने इसमें नई परतें जोड़ीं जिससे भारत धार्मिक सहिष्णुता और भाईचारे का एक समृद्ध ताना-बाना बन गया। दिल्ली में चिश्ती उत्तराधिकारी निज़ामुद्दीन औलिया ने दृष्टांतों, संगीत और भक्ति के माध्यम से शिक्षा दी और एक ऐसा वातावरण तैयार किया जहाँ गरीब और शक्तिशाली सभी आध्यात्मिक समानता में घुल-मिल गए। उन्होंने अपने शिष्यों को ईश्वर की खोज करने और स्वयं को उसका जीवंत अवतार बनाने की शिक्षा दी, क्योंकि ईश्वर का प्रकाश प्रत्येक उत्कृष्ट रचना में चमकता है। अमीर खुसरो ने कव्वाली का आविष्कार किया, जो एक ऐसा भावपूर्ण भक्ति संगीत है जो फ़ारसी कविता को भारतीय रागों के साथ मिलाता है और अमूर्त धर्मशास्त्र को परमानंदपूर्ण अनुभव में बदल देता है। पंजाब में बाबा फ़रीद ने अपनी कविता के माध्यम से सिख गुरु ग्रंथ साहिब को प्रभावित किया और इस्लाम को उभरते सिख धर्म के साथ मिश्रित किया। ये संत अलग-थलग तपस्वी नहीं थे; वे समाज से जुड़े, शासकों को सलाह देते, भूखों को भोजन कराते और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देते थे। उन्होंने सामाजिक निर्भरता, विश्वास और परस्पर निर्भरता की शिक्षा दी – ऐसे मूल्य जिन्हें समग्र रूप से मानवता ने काफी हद तक खो दिया है। सूफीवाद का सबसे प्रभावशाली प्रभाव यह था कि इसने इस्लामी रूढ़िवाद के कठोर पहलुओं को नरम किया और अंतर्धार्मिक संवाद, सद्भाव और सह-अस्तित्व को बढ़ावा दिया। इसने एक ऐसी मिश्रित संस्कृति को जन्म दिया जिसमें एक हिंदू उपचार के लिए सूफी दरगाह में प्रार्थना कर सकता था, जबकि एक मुसलमान एकता के वेदान्तिक विचारों से प्रेरणा ले सकता था।समकालीन समय में, भारतीय सूफी ज्ञान हमारे विचारों और श्रीनगर, दिल्ली, अजमेर, लखनऊ और मुंबई जैसे शहरों में रचा-बसा, अनुकूलित और व्यावहारिक लगता है। ज़रूरत इस बात की है कि हम अस्तित्वगत वियोग, असामंजस्य, विभाजनकारी आख्यानों, डिजिटल अलगाव और भौतिकवाद से दूर हटें। इन मुद्दों ने हमारे उद्देश्य की भावना को कुचल दिया है, लोगों को वैचारिक रूप से विभाजित किया है और हिंसा और संशयवाद को बढ़ावा दिया है। सूफीवाद को सभी प्राणियों के प्रति सार्वभौमिक प्रेम और करुणा, जिसे धार्मिक या सामाजिक भेदों के बावजूद ईश्वर के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाता है। यह कर्मकांडीय मतभेदों के बजाय साझा आध्यात्मिक अनुभवों पर ज़ोर देता है। सूफी संतों ने सिखाया कि ईश्वर के प्रति भक्ति का सर्वोच्च रूप मानव जाति, विशेष रूप से गरीबों और दलितों की सेवा करना है। यह सिद्धांत दान के व्यावहारिक कार्यों, भूखों को भोजन कराने, पीड़ितों को सांत्वना प्रदान करने और हाशिए पर पड़े समुदायों के उत्थान में परिवर्तित होता है। ज़िक्र (ईश्वर का स्मरण) और समा (संगीतमय ध्यान) के माध्यम से आंतरिक शांति की खोज, भारत की सांस्कृतिक विरासत के साथ मिलकर, एक समन्वयात्मक वातावरण का निर्माण करती है और एक साझा सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देती है। अजमेर शरीफ़ या मुंबई के हाजी अली जैसी दरगाहों पर होने वाले उत्सव हर साल लाखों लोगों को आकर्षित करते हैं, न केवल अनुष्ठानों के लिए, बल्कि सामुदायिक उपचार के लिए भी – ये ऐसे स्थान हैं जहाँ विविध समूह साझा मानवता में सांत्वना पाते हैं।   यह प्रासंगिकता व्यापक सामाजिक मुद्दों तक फैली हुई है। सूफीवाद का सुलह-ए-कुल (सार्वभौमिक शांति) पर जोर, ऐतिहासिक रूप से विभाजन को पाटता रहा है, और आज यह अतिवाद के खिलाफ एक दीवार के रूप में खड़ा है। बढ़ते इस्लामोफोबिया और सांप्रदायिक तनावों से जूझ रहे भारत में, सूफी नेता अंतरधार्मिक पहल को बढ़ावा देते हैं, इस शिक्षा को दोहराते हुए कि सच्ची भक्ति सीमाओं को मिटा देती है। उदाहरण के लिए, अखिल भारतीय सूफी परिषद सक्रिय रूप से कट्टरपंथी आख्यानों का विरोध करती है, इस सिद्धांत पर आधारित सहिष्णु इस्लाम की वकालत करती है कि एक व्यक्ति की हत्या करना पूरी मानवता की हत्या करने के समान है। वैश्विक स्तर पर, भारतीय सूफीवाद धर्म या संप्रदायवाद के नाम पर अतिवाद, कट्टरपंथ और संघर्षों को अस्वीकार करता है। जलवायु चिंता … Read more

“प्रत्येक भारतीय, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण भारतीय है” – मौलाना आजाद भारतीय पहचान और राष्ट्रवाद से जुड़े गहन विमर्श में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के शब्द, विशेष रूप से उनकी यह प्रभावशाली घोषणा, स्थायी प्रासंगिकता के साथ गूंजती है: “प्रत्येक भारतीय, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, एक भारतीय है।” भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर दिया गया यह प्रभावशाली कथन, राजनीतिक बयानबाजी से ऊपर उठकर, एक बहुलवादी और सामंजस्यपूर्ण राष्ट्र के लिए एक बुनियादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है।   स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रखर नेता और गहन इस्लामी अध्ययन के विद्वान, उन्होंने भारत का एक ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जहाँ धार्मिक पहचान, महत्वपूर्ण होते हुए भी, साझा भारतीय राष्ट्रवाद के सर्वव्यापी ध्वज के अंतर्गत समाहित थी। उन्होंने उस समय के अलगाववादी आख्यानों, विशेषकर द्वि-राष्ट्र सिद्धांत, का दृढ़ता से खंडन किया, जिसके बारे में उनका मानना था कि यह भारत की साझी संस्कृति के मूल ढांचे के लिए खतरा है। उन्होंने तर्क दिया कि सदियों के सह-अस्तित्व और साझा अनुभवों ने भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक अटूट बंधन का निर्माण किया है, जिसने एक साझा भाषा, साहित्य, कला, परंपराओं और यहाँ तक कि दैनिक जीवन को भी आकार दिया है। उनका मानना था कि यह साझा विरासत ही भारतीय राष्ट्रवाद का सच्चा आधार है, जो संकीर्ण धार्मिक या सांस्कृतिक भेदभावों से कहीं आगे है। हिंदू-मुस्लिम एकता में आज़ाद का विश्वास कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं था, बल्कि इस्लाम की उनकी गहन धार्मिक समझ में गहराई से निहित था। उन्होंने इस्लाम की सार्वभौमिक भावना और इस्लाम के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट किया। धर्म (दीन) और कर्मकांडों व सामाजिक कानूनों (शरिया) में उसकी बाहरी अभिव्यक्तियाँ। उनके लिए, इस्लाम सहित सभी धर्मों का सार सार्वभौमिक सत्य, एकेश्वरवाद, न्याय, करुणा और धार्मिकता की खोज में निहित है। उनका मानना था कि ये मूल्य अंतर्धार्मिक सद्भाव की नींव रखते हैं। उन्होंने इस दृष्टिकोण को कुरान में ही प्रमाणित पाया, जहाँ उन्होंने इसकी आयतों की व्याख्या धार्मिक प्रथाओं की स्पष्ट विविधता के पीछे ईश्वरीय उद्देश्य की एकता पर ज़ोर देने के लिए की।   इस धार्मिक बहुलवाद ने आज़ाद को एक समावेशी भारतीय पहचान की वकालत करने में सक्षम बनाया, जहाँ लोग गर्व से अपनी धार्मिक मान्यताओं को अपना सकें और साथ ही खुद को भारतीय भी मान सकें। उन्होंने इसे भारत के ऐतिहासिक विकास का स्वाभाविक परिणाम माना, जहाँ विविध धार्मिक समुदायों ने एक-दूसरे की संस्कृतियों को समृद्ध किया और एक अद्वितीय समन्वयकारी सभ्यता में योगदान दिया। उनकी दृष्टि उन लोगों से बिल्कुल अलग थी जो भारतीय राष्ट्रवाद को संकीर्ण धार्मिक दृष्टिकोण से परिभाषित करना चाहते थे, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम।   आज़ादी और दुखद विभाजन के बाद भी, जिसका उन्होंने कड़ा विरोध किया था, आज़ाद एक अखंड और धर्मनिरपेक्ष भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग रहे। भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में, उन्होंने देश की शिक्षा नीतियों पर गहरा प्रभाव डाला और प्रगति, बहुलवाद और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई एक आधुनिक प्रणाली की नींव रखी। उन्होंने सार्वभौमिक शिक्षा, समान अवसर और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का समर्थन किया और एक जागरूक और सहिष्णु नागरिक वर्ग के निर्माण में इनके महत्व को पहचाना। उन्होंने वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने के साथ-साथ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में शिक्षा की भूमिका पर ज़ोर दिया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और विभिन्न सांस्कृतिक अकादमियों जैसी संस्थाओं की स्थापना ने एक जीवंत और दूरदर्शी राष्ट्र के उनके दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित किया।   आज़ाद का संदेश आज भी प्रासंगिक है। बढ़ते सांप्रदायिक तनाव और राष्ट्रवाद पर बहस के दौर में, एकता और विविधता के सम्मान का उनका आह्वान, एक बहुलवादी समाज के रूप में भारत की ताकत का मार्गदर्शक है। उनके विचारों से दोबारा जुड़ने से एक विविध राष्ट्र में पहचान की जटिलताओं से निपटने और भारत के स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता रही एकता और सद्भाव की भावना को फिर से जगाने में मददगार सलाह मिल सकती है। उनकी विरासत इस विश्वास में अडिग है कि भारत का भविष्य धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता और लोकतंत्र को कायम रखने में निहित है – जहाँ विविधता में एकता केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक जीवंत वास्तविकता है। लेखक – निर्मल कुमार  (लेखक आर्थिक सामाजिक मामलों के जानकार हैं।यह उनके निजी विचार हैं।)

निर्मल कुमार भारत में वक्फ संपत्तियाँ एक ऐसी अमूल्य धरोहर हैं, जिनका मूल उद्देश्य था—गरीबों की सहायता, अनाथों और विधवाओं का संरक्षण, छात्रों को छात्रवृत्ति, और समुदाय के लिए स्कूल, अस्पताल, मदरसे तथा सामुदायिक केंद्रों की स्थापना। ये संपत्तियाँ इस्लामी परंपरा में ‘अल्लाह की अमानत’ मानी जाती हैं—ऐसी संपत्तियाँ जिन्हें एक बार वक्फ कर दिया जाए, तो फिर उनका उपयोग सिर्फ सार्वजनिक भलाई के लिए ही हो सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज यह पूरी व्यवस्था भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और अवसरवादी राजनीति की शिकार हो चुकी है। आज वक्फ संपत्तियों की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि बाहरी लोग उन्हें हड़प रहे हैं, बल्कि यह है कि जिन्हें इन संपत्तियों की रक्षा करनी थी—खुद वक्फ बोर्ड और उनके अधिकारी—वही इनकी लूट में सबसे आगे हैं। ये लोग, जिन्हें समुदाय ने ट्रस्टी मानकर अधिकार सौंपे थे, आज उन अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए संपत्तियों को सस्ते दामों पर पट्टे पर दे रहे हैं, अवैध कब्जों को नजरअंदाज कर रहे हैं, और किसी भी प्रकार की पारदर्शिता से मुँह मोड़ रहे हैं। यह विश्वासघात केवल कानूनी नहीं, बल्कि नैतिक और धार्मिक भी है। आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, भारत में लगभग 8 लाख वक्फ संपत्तियाँ और 6 लाख एकड़ भूमि वक्फ के अधीन हैं, जिनका आर्थिक मूल्य लाखों करोड़ रुपये में आँका गया है। कर्नाटक में 59 लाख एकड़, मध्य प्रदेश में 6.79 लाख एकड़ और तमिलनाडु में 6.55 लाख एकड़ भूमि वक्फ के तहत है। लेकिन विडंबना यह है कि इतनी अपार संपदा के बावजूद देश के अधिकांश मुस्लिम गरीब, अनपढ़ और सुविधाहीन हैं। अगर वक्फ संपत्तियों का सदुपयोग होता, तो हजारों स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और छात्रावास खड़े हो सकते थे। लेकिन वास्तविकता यह है कि अनेक स्थानों पर वक्फ ज़मीनें कुछ रुपये महीना किराए पर पट्टे पर दी गई हैं, जिन पर मॉल, होटल और कमर्शियल टावर खड़े कर दिए गए हैं—और इनसे होने वाली कमाई या तो बोर्ड के पास नहीं आती, या फिर उसका कोई हिसाब नहीं होता। खुद वक्फ बोर्डों की भूमिका संदेह के घेरे में है। राज्य वक्फ बोर्डों पर राजनीतिक दखलंदाज़ी, भाई-भतीजावाद और अनियमित नियुक्तियाँ आम हो गई हैं। ऑडिट रिपोर्ट सालों तक लंबित रहती हैं, और जब कोई घोटाला उजागर होता भी है, तो कार्रवाई अक्सर या तो सांप्रदायिकता के नाम पर टाल दी जाती है या फिर कानूनी उलझनों में दबा दी जाती है। ज़मीनी स्तर पर लोग शिकायत करते हैं कि बोर्ड के दफ्तरों में पारदर्शिता की भारी कमी है, रजिस्टर गायब हैं, फाइलें बदल दी जाती हैं और पट्टों में हेराफेरी आम बात है। इस पृष्ठभूमि में वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 एक आशा की किरण के रूप में उभरा है। यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण, GIS मैपिंग, समयबद्ध ऑडिट, ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली, और किसी भी संपत्ति लेनदेन के लिए केंद्रीय अनुमति प्रक्रिया जैसी व्यवस्थाओं को कानूनी रूप देगा। इससे न केवल वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही भी तय होगी। सरकार ने पहले ही “कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना” और “शहरी वक्फ सम्पत्ति विकास योजना” जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं, जो वक्फ संपत्तियों के बेहतर उपयोग और बोर्डों की आधुनिकता की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। परंतु जब तक इन योजनाओं को विधायी मजबूती नहीं मिलेगी, तब तक बदलाव अधूरा रहेगा। विधेयक 2025 इस बदलाव की कुंजी है। लेकिन यह भी सच है कि इस विधेयक का विरोध हो रहा है—और यह विरोध गरीबों, इमामों, अनाथों या विद्यार्थियों की ओर से नहीं है। यह विरोध उन लोगों से आ रहा है जिनकी सत्ता और लाभ की संरचना इस भ्रष्ट वक्फ व्यवस्था पर टिकी हुई है। वे धार्मिक भावनाओं की आड़ में विधेयक को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि असल में उन्हें अपनी पोल खुलने का डर सता रहा है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति फखरुद्दीन इस विधेयक को “एक ऐसा निर्णायक मोड़” कहते हैं, जो वक्फ शासन को नीयत और नीति से जोड़ता है। वहीं वक्फ मामलों की विशेषज्ञ डॉ. सबीना अहमद स्पष्ट रूप से कहती हैं कि “यह केवल एक कानूनी सुधार नहीं, बल्कि समुदाय के सम्मान की पुनर्प्राप्ति है।” अब वक्त आ गया है कि मुस्लिम समाज इस विधेयक का समर्थन खुले मन से करे। यह किसी सरकार या राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मनिर्भरता और सम्मान का सवाल है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी वक्फ संपत्तियाँ सचमुच ‘अल्लाह की अमानत’ बनी रहें, तो हमें पहले उन्हें भ्रष्ट संरक्षकों से मुक्त कराना होगा। यह संघर्ष अब केवल कागज़ी नहीं है—यह एक नैतिक युद्ध है। अतीत की ग़लतियों को पहचानकर अगर हम आज कार्रवाई नहीं करेंगे, तो हमारी आने वाली नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेंगी। इसलिए, वक्त आ गया है कि हम इस विधेयक के साथ खड़े हों—सिर्फ सरकार के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ के लिए। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का समर्थन करें—अपने भविष्य के लिए, अपने समाज के लिए, और उस न्याय के लिए, जो अब तक सिर्फ वादों में कैद रहा है। (लेखक आर्थिक -समाजिक मुद्दों पर लिखते रहते हैं।यह उनके निजी विचार हैं।)

निर्मल कुमार पिछले एक दशक में भारत में अल्पसंख्यक छात्रवृत्तियाँ महज़ आर्थिक सहायता का माध्यम नहीं रही हैं, बल्कि उन्होंने सामाजिक न्याय, समावेश और सशक्तिकरण की दिशा में एक मूक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया है। विशेषकर मुस्लिम समुदाय जैसे उन समूहों के लिए, जो ऐतिहासिक रूप से शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े रहे हैं, इन योजनाओं ने एक नई आशा और अवसरों के क्षितिज खोलने का कार्य किया है। केंद्र सरकार की दो सबसे प्रमुख योजनाएँ—प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना (PMSSS) और अल्पसंख्यकों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना—ने इस परिवर्तन का नेतृत्व किया है। हालाँकि इन योजनाओं के कार्यान्वयन में कई स्तरों पर चुनौतियाँ बनी रहीं, फिर भी इनका समग्र प्रभाव व्यापक और गहरा रहा है। PMSSS की शुरुआत जम्मू और कश्मीर के छात्रों को राष्ट्रीय मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से की गई थी। यह योजना छात्रों को भारत के अन्य राज्यों के प्रतिष्ठित संस्थानों में स्नातक शिक्षा प्राप्त करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यद्यपि योजना किसी एक धर्म विशेष तक सीमित नहीं है, परंतु चूँकि जम्मू और कश्मीर में मुस्लिम जनसंख्या बहुसंख्यक है, इसलिए इसका सर्वाधिक लाभ मुस्लिम समुदाय को ही मिला है। पिछले दस वर्षों में, इस योजना के अंतर्गत लगभग 25,000 से अधिक छात्रों को इंजीनियरिंग, चिकित्सा, मानविकी और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला है। इससे न केवल उनके व्यक्तिगत भविष्य को आकार मिला है, बल्कि राज्य के भीतर एक सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन की लहर भी चली है। इसके बावजूद योजना को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा—विशेषकर अन्य राज्यों में आवास, सामाजिक समावेश और छात्रवृत्ति वितरण में देरी जैसी समस्याओं ने इसके प्रभाव को सीमित किया है। कई छात्रों ने बताया कि नौकरशाही की जड़ता और अस्पष्ट दिशानिर्देशों के कारण उन्हें बार-बार मानसिक और आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी तरह, अल्पसंख्यकों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना ने देश भर में लाखों अल्पसंख्यक छात्रों को उच्चतर माध्यमिक और स्नातक शिक्षा तक पहुँचने में सहायता प्रदान की है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और झारखंड जैसे राज्यों में, जहाँ मुस्लिम समुदाय की साक्षरता दर अभी भी राष्ट्रीय औसत से कम है, वहाँ इस योजना ने शिक्षा के ज़रिए गरीबी के चक्र को तोड़ने की दिशा में ठोस पहल की है। CBGA द्वारा 2019 में किए गए एक अध्ययन में यह स्पष्ट हुआ कि योजना के प्रति छात्रों की भागीदारी में लगातार वृद्धि हुई, परंतु समय पर भुगतान न होने के कारण कई लाभार्थियों को परेशानी हुई। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वित्तीय सहायता के प्रभाव को तभी बढ़ाया जा सकता है जब उसके वितरण में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त, प्री-मैट्रिक और मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्तियाँ भी अल्पसंख्यक छात्रों के जीवन में बदलाव लाने वाली योजनाओं में प्रमुख रही हैं। विशेष रूप से मुस्लिम लड़कियों के लिए, इन छात्रवृत्तियों ने स्कूलों में नामांकन दर को बढ़ाया है। कई राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में हुए सर्वेक्षणों से पता चलता है कि जहाँ पहले परिवार बेटियों को आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित नहीं करते थे, वहीं अब छात्रवृत्ति की उपलब्धता के कारण रुझान में परिवर्तन आया है। फिर भी डिजिटल साक्षरता की कमी, दस्तावेज़ीकरण की जटिलताएँ, और साइबर कैफे पर निर्भरता जैसे मुद्दों ने आवेदन प्रक्रिया को कई बार हतोत्साहित करने वाला बना दिया है। मेरिट-कम-मीन्स स्कॉलरशिप, जो व्यावसायिक शिक्षा जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी और होटल मैनेजमेंट के लिए दी जाती है, ने निम्न-मध्यमवर्गीय छात्रों को निजी संस्थानों में दाख़िला लेने में सक्षम बनाया है। विशेष रूप से ऐसे छात्र जिनके पास योग्यता तो है, परंतु आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण वे पीछे रह जाते हैं—उनके लिए यह योजना वरदान साबित हुई है। इन छात्रवृत्तियों का सामाजिक प्रभाव केवल शैक्षणिक सीमाओं तक सीमित नहीं रहा। कई बार ऐसे छात्र जो इन योजनाओं के माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, वे अपने समुदायों में रोल मॉडल बनकर उभरते हैं। वे न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार लाते हैं, बल्कि शिक्षा के महत्व को लेकर समाज में नई चेतना का संचार करते हैं। कुछ मामलों में देखा गया है कि एक छात्र के शिक्षित होने के बाद उसके छोटे भाई-बहनों की स्कूल में भागीदारी भी स्वतः बढ़ जाती है। फिर भी, भारत जैसे विविधतापूर्ण और विशाल देश में इन योजनाओं की सफलता केवल नीतिगत घोषणाओं पर निर्भर नहीं कर सकती। यह आवश्यक है कि कार्यांवयन तंत्र में सुधार, जवाबदेही की स्पष्ट व्यवस्था, और स्थानीय स्तर पर आउटरीच कार्यक्रमों को मज़बूती से लागू किया जाए। डिजिटल इंडिया के इस युग में ज़रूरी है कि ग्रामीण और सीमांत इलाक़ों के छात्रों तक इंटरनेट, सूचना और तकनीकी संसाधनों की पहुँच हो। इसके अलावा, छात्रवृत्ति योजनाओं को केवल आर्थिक सहायता तक सीमित न रखकर, उन्हें समग्र छात्र सहायता प्रणाली में परिवर्तित करना होगा—जिसमें मेंटरशिप, करियर गाइडेंस, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और स्किल डेवेलपमेंट को भी जोड़ा जाए। अंततः, अल्पसंख्यक छात्रवृत्तियाँ भारत के लोकतांत्रिक ढाँचे में सकारात्मक हस्तक्षेप का प्रतीक हैं। ये योजनाएँ न केवल शिक्षा के अधिकार को साकार करती हैं, बल्कि सामाजिक समावेशन, लैंगिक समानता और राष्ट्रीय एकता को भी बल देती हैं। परंतु यदि इनका सही मायने में लाभ उठाना है, तो यह अनिवार्य हो जाता है कि सरकार, नागरिक समाज और समुदाय स्वयं मिलकर इन पहलों को एक सार्थक और क्रियाशील परिवर्तन के रूप में आगे बढ़ाएँ। (लेखक: अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक व आर्थिक मामलों के जानकार, यह उनका निजी विचार है)