लेखक : निर्मल कुमार भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समृद्ध ताने-बाने में, औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध कई स्वर एक साथ उठे, कुछ हथियारों के साथ, कुछ विचारों के साथ, और कई अटूट नैतिक विश्वास के साथ। इनमें, उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध इस्लामी मदरसे, दारुल उलूम देवबंद की भूमिका एक शक्तिशाली, फिर भी अक्सर उपेक्षित अध्याय है। ऐसे समय में जब भारत के धार्मिक संस्थानों से अलग-थलग रहने की उम्मीद की जाती थी, देवबंद न केवल एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में उभरा, बल्कि उपनिवेश-विरोधी प्रतिरोध के एक राजनीतिक केंद्र के रूप में भी उभरा। इसके विद्वानों और अनुयायियों का योगदान, जो गहरे इस्लामी मूल्यों पर आधारित है, फिर भी एक बहुलवादी, स्वतंत्र भारत के विचार के लिए प्रतिबद्ध है, भारतीय मुसलमानों के देशभक्ति के जोश का प्रमाण है। देवबंद की विरासत पर पुनर्विचार केवल ऐतिहासिक न्याय के बारे में नहीं है; यह राष्ट्रीय एकता की विस्मृत भावना को पुनः प्राप्त करने के बारे में है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कुछ ही वर्षों बाद, 1866 में स्थापित, दारुल उलूम देवबंद, औपनिवेशिक दमन के प्रति एक प्रतिक्रिया मात्र नहीं था, बल्कि यह एक वैचारिक अवज्ञा का कार्य था। जहाँ कई लोग अंग्रेजों को एक अदम्य शक्ति मानते थे, वहीं देवबंद के संस्थापकों का मानना था कि धार्मिक पहचान की रक्षा को राष्ट्र की स्वतंत्रता से अलग नहीं किया जा सकता। परिणामस्वरूप, यह संस्था धार्मिक शिक्षा और राजनीतिक चेतना का एक अनूठा संगम बन गई। देवबंद से उभरे सबसे प्रमुख व्यक्तियों में मौलाना महमूद हसन भी थे, जिन्हें प्यार से शेखुल हिंद के नाम से जाना जाता था। उनका जीवन राष्ट्रीय स्वतंत्रता के विचार से अभिन्न रूप से जुड़ा था। उन्होंने रेशमी रूमाल तहरीक (रेशमी पत्र आंदोलन) का नेतृत्व किया, जो भारत में ब्रिटिश-विरोधी ताकतों और क्रांतिकारी समूहों के साथ सहयोग करने का एक भूमिगत प्रयास था। अंग्रेजों द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद माल्टा में निर्वासन ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। उन्होंने आंदोलन को खामोश नहीं किया, बल्कि भारत के मुस्लिम समुदाय, खासकर युवा मौलवियों और छात्रों के बीच, और अधिक प्रतिरोध को भड़काया। देवबंद का प्रभाव गुप्त गतिविधियों से कहीं आगे तक फैला हुआ था। इसने जमीयत उलेमा-ए-हिंद को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो स्वतंत्रता-पूर्व भारत के सबसे महत्वपूर्ण मुस्लिम राजनीतिक संगठनों में से एक था। मुस्लिम लीग, जो विभाजन की वकालत करती थी, के विपरीत, जमीयत ने खुद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जोड़ लिया और धार्मिक आधार पर देश के विभाजन के खिलाफ दृढ़ता से खड़ी रही। वास्तव में, जमीयत की स्थिति इस्लामी शिक्षाओं में निहित थी, जो एकता (वहदत) और न्याय (अदल) पर जोर देती थी, जो उस समय की अलगाववादी राजनीति के लिए एक नैतिक प्रति-कथा प्रस्तुत करती थी। कई देवबंदी विद्वानों ने महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादी नेताओं के साथ मिलकर अहिंसक प्रतिरोध और सविनय अवज्ञा में भाग लिया। देवबंद के एक और कद्दावर व्यक्ति मौलाना हुसैन अहमद मदनी न केवल ब्रिटिश शासन के मुखर विरोधी थे, बल्कि समग्र राष्ट्रवाद (मुत्तहिदा कौमियात) के भी प्रबल समर्थक थे। उनका तर्क था कि सभी भारतीय: हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर एक राष्ट्र हैं और उन्हें औपनिवेशिक उत्पीड़कों के खिलाफ सामूहिक रूप से उठ खड़ा होना चाहिए। इस वैचारिक प्रतिबद्धता की एक कीमत चुकानी पड़ी। देवबंदी विद्वानों को अंग्रेजों द्वारा अक्सर गिरफ्तार किया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था और उन पर निगरानी रखी जाती थी। उनके संस्थानों को परेशान किया जाता था और उनके आंदोलनों को दबा दिया जाता था। फिर भी, उनका संकल्प कभी नहीं डगमगाया। उनकी कक्षाएँ शिक्षा और राजनीतिक जागृति के स्थान दोनों बन गईं। उनके उपदेशों में न केवल ईश्वर की, बल्कि गांधी, नेहरू और आज़ाद की भी चर्चा होती थी। उनका विश्वास दुनिया से पीछे हटने का नहीं, बल्कि उसे बदलने की प्रेरणा था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में, दारुल उलूम देवबंद और उसके विद्वानों का योगदान सम्मान के योग्य है। उन्होंने उपनिवेशवाद को केवल विरोध के माध्यम से ही नहीं, बल्कि एक सतत बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रतिरोध के माध्यम से चुनौती दी, जिसने मुस्लिम और भारतीय होने के अर्थ को नए सिरे से परिभाषित किया। देवबंद की यह कहानी हमारी युवा पीढ़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण अनुस्मारक है कि भारतीय मुसलमान हमेशा से स्वतंत्रता और न्याय के संघर्ष में सबसे आगे रहे हैं। जब हम अपनी स्वतंत्रता के नायकों का सम्मान करते हैं, तो हमें उस धर्म-मंच को नहीं भूलना चाहिए जिसने सत्ता के सामने सच बोला, उस मदरसे को नहीं भूलना चाहिए जिसने शहीदों को जन्म दिया, और उस आस्था को नहीं भूलना चाहिए जो स्वतंत्रता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली।
