जनसरोकार

*हीराकुंड बांध के डुबान क्षेत्र में आने वाले छत्तीसगढ़ के गांवों को इस वर्ष नहीं झेलनी पड़ेगी बाढ़ की विपदा* *संवेदनशील मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हीराकुंड बांध के डुबान क्षेत्रों में बाढ़ विपदा की आशंका को देखते हुए ओडिसा के मुख्यमंत्री से की चर्चा* *मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अनुरोध पर ओडिसा के मुख्यमंत्री ने हीराकुंड बांध से आवश्यक मात्रा में पानी छोड़ने के दिए निर्देश* *ओडिसा के मुख्यमंत्री की बाढ़ रोकने की पहल के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया आभार प्रकट* *पहली बार दोनो राज्यों की जनहितैषी सरकारों के मध्य अपूर्व सामंजस्य से लोकहित में लिया गया त्वरित निर्णय* रायपुर 12 सितंबर 2024/मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विगत कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से हीराकुंड बांध के डुबान क्षेत्रों के अंतर्गत रायगढ़ के गांवों में बाढ़ की आशंका के मद्देनजर त्वरित गति से पहल करते हुए ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से गत रात्रि चर्चा कर हीराकुंड बांध से पानी छोड़ने का अनुरोध किया जिससे बाढ़ की संभावित आपदा से बचाव हो सके। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर ओडिसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने दोनों प्रदेशों के हितों को ध्यान में रखते हुए तत्काल हीराकुंड बांध से आवश्यक मात्रा में पानी छोड़ने का आदेश दिया जिससे दो दर्जन से ज्यादा गांवों में होने वाली जन-धन की संभावित हानि से ग्रामवासियों का बचाव हो सके । मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने ओडिशा के मुख्यमंत्री  मोहन चरण माझी की इस संवेदनशील पहल के लिए उन्हें हृदय से आभार व्यक्त किया है। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व प्रतिवर्ष भारी बारिश की वजह से हीराकुड बांध के डुबान क्षेत्र में आने के कारण छत्तीसगढ़ के लगभग दो दर्जन से ज्यादा गांवों को बाढ़ की विपदा झेलनी पड़ती थी। इस वर्ष छत्तीसगढ़ और ओडिशा दोनो राज्यों में जनकल्याण को प्राथमिकता देने वाली जनहितैषी सरकारों के रहने से पहली बार दोनो राज्यों के मध्य अपूर्व सामंजस्य के साथ त्वरित निर्णय लेकर लोकहित में कार्य किए जा रहे हैं। दोनो राज्यों की सरकारों के मध्य ऐसा सामंजस्य पहली बार देखा जा रहा है जिसका यह सुपरिणाम है की अब दोनो राज्यों में प्रत्येक वर्ष भीषण रूप से बाढ़ग्रस्त रहने वाले क्षेत्र वर्तमान में बाढ़ की विपदा से ग्रस्त नही है।

  *परिवार ने जताया मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आभार, योजना से 131 मरीजों को मिला लाभ* रायपुर, 11 सितंबर 2024। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल से बिलासपुर जिले के मंगला निवासी किसान मुजफ्फर खान को किडनी की गंभीर बीमारी के इलाज में आर्थिक सहायता मिली है, जिससे उनका इलाज अब आसानी से हो रहा है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत उन्हें इस वर्ष के दौरान इलाज के लिए राशि स्वीकृत हुई, जिससे खान परिवार को बड़ी राहत मिली है। इस योजना से अब तक जिले के 131 मरीज लाभान्वित हो चुके हैं। मुजफ्फर खान, जो पिछले दो वर्षों से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे, का इलाज किसी बड़े निजी अस्पताल में चल रहा था। लेकिन हर तीसरे दिन होने वाले महंगे डायलिसिस के खर्च ने उनकी आर्थिक स्थिति को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया। उनके बेटे मुश्ताक खान ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के बारे में जानकारी हासिल की और तत्काल आवेदन किया। कुछ ही समय में उनके पिता के इलाज के लिए आवश्यक राशि स्वीकृत हो गई, जिससे उनका डायलिसिस और दवाओं का खर्च पूरा हो रहा है। खान परिवार ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का आभार जताते हुए कहा कि सरकार की इस मदद से उनके पिता को नया जीवन मिला है। मुजफ्फर खान की पत्नी बिल्किस बानों ने कहा, “मुख्यमंत्री की ओर से मिली इस सहायता ने हमारी सारी परेशानियों को हल कर दिया। अब हम बिना किसी आर्थिक चिंता के उनके इलाज को जारी रख सकते हैं।” मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत गंभीर रोगों से पीड़ित मरीजों को 25 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस वर्ष, बिलासपुर जिले में 131 मरीजों को इस योजना का लाभ मिला है, जिससे उनकी जिंदगियों में नई उम्मीद और राहत आई है। विष्णु देव साय का संवेदनशील और स्वस्थ शासन मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार की यह योजना न केवल मरीजों को जीवनदान दे रही है, बल्कि गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को भी कम कर रही है।

  रायपुर, 5 सितंबर 2024– छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पत्थलगांव को नगर पालिका का दर्जा देने की अधिसूचना जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 5 के तहत, राज्य सरकार ने पत्थलगांव नगर पंचायत को अपग्रेड कर नगर पालिका बनाने की घोषणा की। इस अधिसूचना को गुरुवार को छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित किया गया। राज्यपाल की ओर से जारी इस अधिसूचना में बताया गया है कि पत्थलगांव नगर पंचायत, जिसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 16,613 थी, अब नगर पालिका बनेगी। इस नए दर्जे के तहत पत्थलगांव नगर पालिका की सीमाएं पूर्व की नगर पंचायत की सीमाओं के अनुरूप ही रहेंगी। जनता में उत्साह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की इस घोषणा से पत्थलगांव के निवासियों में भारी उत्साह है। नगर पालिका बनने से यहां के बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। स्थानीय लोगों का मानना है कि नगर पालिका का दर्जा मिलने से शहर में न सिर्फ सुविधाएं बढ़ेंगी बल्कि प्रशासनिक सेवाओं में भी सुधार होगा। सरकार की अधिसूचना के अनुसार, इस घोषणा के खिलाफ कोई भी स्थानीय व्यक्ति या प्राधिकारी अगले 21 दिनों के भीतर अपनी आपत्ति या सुझाव जशपुर कलेक्टर को लिखित रूप में भेज सकता है।

  *जशपुर, 10 सितंबर 2024* – जशपुर जिले में सोने की खदानों के लिए जारी नीलामी प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम मेंडरबहार-भगोरा और बनगांव नॉर्थ स्थित गोल्ड ब्लॉक्स के लिए 30 जुलाई 2024 को जारी एनआईटी (नोटिस इनवाइटिंग टेंडर) को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। जशपुर के जिला भाजपाध्यक्ष सुनील गुप्ता ने इस फैसले का स्वागत किया और इसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन का परिणाम बताया। उन्होंने कहा, “स्वयं मुख्यमंत्री भी नहीं चाहते कि जनभावनाओं के खिलाफ कोई उद्योग यहां शुरू हो।” यह फैसला तब आया है जब फरसाबहार ब्लॉक मुख्यालय में सोना खदान की नीलामी को लेकर दो बार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी। नीलामी के खिलाफ स्थानीय लोगों में व्यापक असंतोष था, और लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। **नीलामी रद्द होने के पीछे जनभावनाओं का सम्मान** नीलामी समिति की बैठक में विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि जनभावनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। समिति की अनुशंसा के आधार पर, मेंदरबहार-भगोरा और बनगांव नॉर्थ स्थित गोल्ड ब्लॉक्स की नीलामी को रद्द कर दिया गया है। जिला भाजपाध्यक्ष सुनील गुप्ता ने विरोध प्रदर्शनों को “बेवजह का हंगामा” करार देते हुए कहा कि सरकार जनहित में काम कर रही है और मुख्यमंत्री का यह कदम स्थानीय लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस निर्णय से सरकार के सुशासन और जनसमर्थन की छवि और मजबूत हुई है। **फरसाबहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति** फरसाबहार ब्लॉक मुख्यालय में नीलामी के विरोध में स्थानीय लोगों ने दो बार प्रदर्शन किया था, जिससे क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की नौबत आई थी। हालांकि, प्रशासन ने स्थिति को काबू में रखा और शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में कदम उठाए गए। यह निर्णय जशपुर जिले के विकास और स्थानीय जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, और इससे यह साबित होता है कि राज्य सरकार स्थानीय समुदायों की अपेक्षाओं और अधिकारों का सम्मान करती है। अब देखना यह होगा कि भविष्य में इस क्षेत्र में खनन और अन्य उद्योगों से संबंधित नीतियों में क्या बदलाव होते हैं, और किस तरह से सरकार इन परियोजनाओं को जनता की सहमति के साथ आगे बढ़ाती है।

*जशपुर, 7 सितंबर 2024:* आजादी के 75 वर्षों बाद, जशपुर जिले के बगीचा ब्लॉक के कोरवा जनजाति बाहुल्य गांव महुआपानी में पहली बार बिजली की रोशनी दस्तक देने वाली है। यह ऐतिहासिक कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनमन योजना के तहत छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल से संभव हो पाया है। ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही इस मांग पर त्वरित कार्यवाही कर सरकार ने इस क्षेत्र को बिजली से जोड़ने का काम स्वीकृत किया है। बिजली पहुंचने की खबर मिलते ही पूरे गांव में उत्सव का माहौल है, और ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री श्री साय को धन्यवाद ज्ञापित किया है। **जनमन योजना से महुआपानी के लिए उम्मीद की नई किरण** महुआपनी, जो जशपुर जिला मुख्यालय से करीब 85 किलोमीटर दूर स्थित है और जहां 100 से अधिक विशेष पिछड़ी जनजाति कोरवा परिवार रहते हैं, वर्षों से बिजली जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित था। यह गांव पहाड़ी और वन क्षेत्रों से घिरा हुआ है, जिससे यहां तक बिजली पहुंचाना कठिन चुनौती थी। लेकिन पीएम जनमन योजना के तहत, इस गांव में बिजली पहुंचाने की स्वीकृति मिलने से अब अंधेरे के बीच जीवन जी रहे लोगों के लिए एक नई शुरुआत की उम्मीद जगी है। **कोरवा जनजाति के जीवन में बड़ा बदलाव** पीढ़ियों से जंगलों के बीच निवास करने वाले कोरवा समुदाय के लिए यह बिजली की रोशनी सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि उनके जीवन में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। बिजली से न केवल उनके जीवन में उजाला होगा, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। तकनीक की पहुंच से ग्रामीणों को दुनिया से जुड़ने और अपने जीवन स्तर को सुधारने का मौका मिलेगा। महुआपानी गांव के निवासियों आलु राम, भदई राम, खुलु पैकरा और रामबिसाल यादव ने बताया कि बिजली की खबर उनके लिए एक उत्सव से कम नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा, “यह हमारे गांव के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। हमें उम्मीद है कि बिजली की सुविधा हमारे बच्चों की पढ़ाई से लेकर खेती और रोजगार तक के अवसरों को सुधारने में मदद करेगी।” **विष्णु सरकार की सुशासन की प्रतिबद्धता** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनमन योजना के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार ने प्रदेश के दूर-दराज और पिछड़े क्षेत्रों में सुशासन और आधारभूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए व्यापक कार्य किए हैं। यह पहल दिखाती है कि राज्य सरकार गरीब और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कितनी गंभीर और प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में प्रदेश के विशेष पिछड़ी जनजातियों को मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयासों को बल मिला है। महुआपानी जैसे दुर्गम इलाकों में बिजली जैसी बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराकर राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रदेश के हर नागरिक को विकास का लाभ मिले। **आगे की राह** बिजली पहुंचने से महुआपनी में अब शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और आधुनिक तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा। इससे ग्रामीण अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा की व्यवस्था कर सकेंगे और खेती-बाड़ी में भी सुधार होगा। इसके अलावा, रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे, जो इस क्षेत्र के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। महुआपानी की इस सफलता से यह संदेश मिलता है कि छत्तीसगढ़ की विष्णु सरकार प्रदेश के विकास और जनहित के लिए निरंतर कार्य कर रही है, और आने वाले समय में प्रदेश के और भी क्षेत्रों में ऐसे सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे।