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जशपुर 3 मार्च 25/छत्तीसगढ़ सरकार के द्वितीय बजट सत्र में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट पेश किया। इस बजट में जशपुर जिले के कुनकुरी में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इस घोषणा के बाद जशपुर जिले में हर्ष का माहौल है। जशपुर नगर के व्यवसायी श्री सत्येंद्र कुमार पाठक ने इस बजट का स्वागत करते हुए कहा कि यह मेडिकल कॉलेज जिले के विकास और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह निर्णय सुदूर क्षेत्र की जनता के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। मेडिकल कॉलेज की स्थापना से जिले के युवाओं को चिकित्सा शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे और स्वास्थ्य सेवाओं में भी व्यापक सुधार होगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन और जनहितैषी नीतियों के तहत यह बजट छत्तीसगढ़ के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।  

रायपुर, 2 मार्च 2025 – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधार से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आबकारी नीति 2025-26 को मंजूरी,मदिराप्रेमियों को मिल सकती है सस्ती शराब! वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान की गई है, जो पूर्ववर्ती वर्ष 2024-25 की भांति होगी। राज्य में 674 मदिरा दुकानों का संचालन जारी रहेगा, साथ ही आवश्यकता अनुसार प्रीमियम मदिरा दुकानें भी संचालित की जाएंगी। देशी मदिरा की आपूर्ति पूर्ववत् रेट ऑफर के अनुसार होगी, जबकि विदेशी मदिरा का थोक क्रय एवं वितरण छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। मदिरा पर लागू अधोसंरचना विकास शुल्क यथावत रहेगा, लेकिन विदेशी मदिरा फुटकर दुकानों पर 9.5 प्रतिशत की दर से लगने वाला अतिरिक्त आबकारी शुल्क समाप्त कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) संशोधन विधेयक-2025 का अनुमोदन सरकारी परिसरों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) संशोधन विधेयक-2025 के प्रारूप को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है। इससे सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत सशक्त समिति का विघटन व्यवसाय करने में सुगमता लाने के लिए ई-प्रोक्योरमेंट के लिए गठित सशक्त समिति को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में पीएफआईसी द्वारा 100 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को स्वीकृत किया जा रहा है, जिससे अनुमोदन प्रक्रिया में दोहराव हो रहा था। इस निर्णय से अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी आएगी। उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में नए सदस्य पद का सृजन छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण और उपभोक्ता मामलों की समयबद्ध सुनवाई के लिए एक नए सदस्य पद का सृजन किया गया है। धान एवं चावल परिवहन दरों की स्वीकृति खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के समर्थन मूल्य योजना में धान एवं चावल परिवहन की दरों के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा को स्वीकृति प्रदान की गई है। श्रम विधियों में संशोधन का अनुमोदन मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ श्रम विधियां संशोधन एवं विविध प्रकीर्ण उपबंध विधेयक-2025 के माध्यम से कारखाना अधिनियम-1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947 तथा ट्रेड यूनियन अधिनियम-1976 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया है। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में संशोधन रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1908 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है, जिससे रजिस्ट्री कार्यालयों के संचालन में सुधार होगा। उप पंजीयक पदों की पूर्ति के लिए सेवा अवधि में छूट वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग में उप पंजीयक के पदोन्नति श्रेणी के रिक्त 9 पदों की पूर्ति के लिए पांच वर्ष की अर्हकारी सेवा में एक बार के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, जिससे रजिस्ट्री कार्यालयों का नियमित संचालन सुनिश्चित होगा। औद्योगिक विकास नीति 2024-30 को प्रभावी बनाने के लिए संशोधन राज्य में 1 नवंबर 2024 से लागू औद्योगिक विकास नीति 2024-30 को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम-2002 में प्रस्तावित संशोधन के प्रारूप को मंजूरी दी गई है, जिससे उद्योगों को निवेश के लिए बेहतर माहौल मिलेगा। आजीविका सृजन एवं ग्रामीण कल्याण के लिए एमओयू छत्तीसगढ़ सरकार एवं व्यक्ति विकास केन्द्र इंडिया (द आर्ट ऑफ लिविंग) के मध्य आजीविका सृजन एवं ग्रामीण छत्तीसगढ़ के कल्याण हेतु समझौता ज्ञापन (एमओयू) के लिए राज्य सरकार के सुशासन एवं अभिसरण विभाग को अधिकृत किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा मिलेगा। इन निर्णयों से राज्य में प्रशासनिक सुधार, औद्योगिक विकास, उपभोक्ता संरक्षण और ग्रामीण कल्याण के क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव की उम्मीद है।

पंजाब के जलंधर से बिहार तक फैले तस्करी नेटवर्क पर बड़ा प्रहार, बिहार CID करेगी जांच जशपुर,24 फरवरी 2024 -जशपुर जिले में नशे के खिलाफ क्राइम किलर IPS, एसएसपी शशिमोहन सिंह की अगुवाई में चल रहा ‘ऑपरेशन आघात’ लगातार तस्करों के लिए काल बनता जा रहा है। इसी अभियान के तहत जशपुर पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। पंजाब के जलंधर से बिहार ले जाई जा रही 700 पेटी अवैध विदेशी शराब से भरा ट्रक ज़ब्त किया गया है। इस तस्करी में शामिल एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है, और जब्त शराब की कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपये आंकी गई है। बिहार में खपाने की थी साजिश, CID करेगी जांच जानकारी के मुताबिक, यह शराब बिहार में तस्करी के लिए ले जाई जा रही थी, जहां शराबबंदी लागू है। इस हाई-प्रोफाइल मामले में अब बिहार CID की टीम भी जशपुर पहुंचने वाली है। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि यह अंतरराज्यीय तस्करी का एक बड़ा नेटवर्क तो नहीं, जिसका जशपुर केवल एक ट्रांजिट पॉइंट था। कैसे हुआ खुलासा? पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक बड़ा शराब तस्कर गिरोह पंजाब से बिहार के लिए खेप भेजने वाला है। इसी इनपुट पर एसएसपी शशिमोहन सिंह के निर्देश पर पुलिस ने जबरदस्त घेराबंदी की और संदिग्ध ट्रक को रोका। जब तलाशी ली गई तो ट्रक में विदेशी शराब की 700 पेटियां भरी हुई थीं। पूछताछ में आरोपी ने कई अहम सुराग दिए हैं, जिनके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। ‘ऑपरेशन आघात’ बना तस्करों का काल! नशे के कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए एसएसपी शशिमोहन सिंह के नेतृत्व में जशपुर पुलिस ‘ऑपरेशन आघात’ चला रही है, जिसने अब तक कई तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। इस कार्रवाई से पूरे गिरोह में हड़कंप मचा हुआ है, और पुलिस की पैनी नजर अब उन सरगनाओं पर है, जो पर्दे के पीछे से इस धंधे को चला रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार CID की जांच में कोई बड़ा नाम सामने आएगा? क्या इस नेटवर्क के और तार जुड़ेंगे? जशपुर पुलिस की कार्रवाई से शराब माफियाओं की नींद उड़ चुकी है.