सड़क पर खड़े ट्रैक्टर से टकराकर युवक की मौत, लापरवाह ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज – जशपुर जिले के कमतरा बेहराटोली मार्ग की घटना, ग्रामीणों ने की हत्या का मामला दर्ज करने की मांग

जशपुर, 14 जून 2025। थाना नारायणपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बेने चटकपुर निवासी 35 वर्षीय मजदूर आशीष चातक की शुक्रवार की रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब वे रायकोना में एक पारिवारिक शादी में शामिल होकर मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। परिजनों के अनुसार, रात करीब 8 बजे आशिष कुनकुरी थाना क्षेत्र के ग्राम कमतरा बेहराटोली के पास मेन रोड पर पहुंचे ही थे कि वहां खड़े एक ट्रैक्टर से उनकी मोटरसाइकिल सीधी टकरा गई। टक्कर के बाद आशीष गंभीर रूप से घायल अवस्था में सड़क पर पड़े मिले। सूचना पाकर उनका छोटा भाई और ग्रामीण मौके पर पहुंचे तथा पुलिस की गाड़ी की मदद से उन्हें होलीक्रॉस अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने रात 9:30 बजे मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस को बताया गया कि ग्राम जोकारी निवासी झूलन यादव का ट्रैक्टर, बिना इंडिकेटर या किसी प्रकार के चेतावनी संकेत के, अंधेरे में मुख्य मार्ग पर खड़ा किया गया था। आशीष हेलमेट पहने हुए थे, फिर भी टक्कर इतनी भीषण थी कि उनकी जान नहीं बच सकी। थाना कुनकुरी पुलिस ने मामले में झूलन यादव के अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा BNS 106(1) के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। लगातार हो रही हैं ऐसी दुर्घटनाएं ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए बताया कि यह कोई पहली घटना नहीं है। एक दिन पहले ही नेशनल हाईवे पर इसी तरह खड़ी एक पिकअप से टकराकर एंबुलेंस ड्राइवर की मौत हो गई थी। ग्रामीणों और स्थानीय समाजसेवियों ने मांग की है कि ऐसे लापरवाह वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस तत्काल निरस्त किए जाएं और उन पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाए। जांच जारी, प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं सोशल मीडिया और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रशासन पर दबाव बढ़ रहा है कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया जाए और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

महतारी वंदन योजना की पृष्ठभूमि में दर्दनाक घटना: शराब की लत ने ले ली सुमित्रा की जान, बेटी की आपबीती ने किया भावुक

IMG 20250612 WA0013

जशपुर/कुनकुरी, 12 जून 2025: छत्तीसगढ़ सरकार की बहुप्रचारित महतारी वंदन योजना, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, अब एक दुखद घटना को लेकर चर्चा में है। नारायणपुर थाना इलाके के केराडीह बरटोली गांव की एक महिला सुमित्रा बाई (35 वर्ष) की मौत ने सभी को झकझोर दिया है। घटना के पीछे घरेलू कलह, नशे की लत और गरीबी की पृष्ठभूमि साफ झलकती है। परिजनों की माने तो सुमित्रा बाई को उसके पति जयनंदन राम ने 10 जून को नशे की हालत में जोकारी गांव से घर लाया था। बताया जा रहा है कि सुमित्रा अक्सर महतारी वंदन योजना के पैसे से शराब खरीदकर पीती थी। उसी रात दोनों में जमकर झगड़ा हुआ, मारपीट भी हुई और पति ने उसे कथित रूप से एक सुई भी लगवाई।दूसरे दिन भी इलाज चला लेकिन  रात को उसकी तबीयत बिगड़ गई, उल्टियां होने लगीं और फिर वह बेहोश हो गई। चौथे दिन सुबह करीब 6 बजे उसे कुनकुरी होलीक्रॉस अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस पूरी घटना की सबसे मार्मिक बात यह रही कि मृतका की 14 वर्षीय बेटी कल्पना बाई, जो आठवीं कक्षा में पढ़ती है, ने कैमरे में जो बयान दिया, वह दिल को छू लेने वाला था। कल्पना ने कहा –”पापा ने जानबूझकर मम्मी को नहीं मारा। मम्मी की शराब पीने की आदत से पापा बहुत परेशान रहते थे। पापा राजमिस्त्री हैं, रोज काम पर जाते हैं। मम्मी कई बार दो-दो दिन घर नहीं आती थी। मैं ही घर का सारा काम करती हूं। मम्मी जब निमत (होश में) रहती थी, तो सबका ख्याल रखती थी।” पति जयनंदन राम ने बताया कि “पत्नी महतारी वंदन का पैसा शराब पीने में उड़ा देती थी।शराब की लत इतनी ज्यादा थी कि वह खाना भी नहीं खाती थी और कमजोर हो गई थी। दो-दो दिन से बाहर शराब पी रही थी तो उसे घर लाने के बाद गुस्से में पीट दिया।” यह बयान कुनकुरी थाना परिसर में मीडियाकर्मी को दी है। चूंकि घटना में घरेलू झगड़ा, मारपीट और इलाज के दौरान मौत की बात सामने आई है, इसलिए पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। अब देखना यह होगा कि पुलिस की विवेचना में आगे क्या तथ्य सामने आते हैं, और क्या यह मामला अस्वाभाविक मृत्यु तक सीमित रहेगा या फिर गंभीर अपराध में तब्दील होगा।

 बड़ी खबर : जशपुर के तांबाकछार जंगल से आयशर प्रो गाड़ी में अर्जुन वृक्ष की लकड़ी तस्करी पकड़ी गई, ग्रामीणों ने हाइड्रा को भी रोका,क्या है अर्जुन वृक्ष?

IMG 20250611 WA0025

📍 जशपुर/बगीचा, 11 जून 2025 जशपुर जिले के बगीचा क्षेत्र से जंगल तस्करी की एक बड़ी और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। तांबाकछार के सघन जंगल से लाखों की औषधीय लकड़ी तस्करी करते हुए एक आयशर प्रो गाड़ी पकड़ी गई है। इस गाड़ी में पूरे के पूरे अर्जुन पेड़ के लट्ठे लदे हुए पाए गए, जो कि बहुमूल्य औषधीय वृक्षों में गिने जाते हैं। 🌳 क्या है अर्जुन वृक्ष की खासियत? अर्जुन पेड़ (Terminalia arjuna) भारतीय आयुर्वेद में हृदय रोगों के इलाज के लिए बेहद उपयोगी माना जाता है। इसकी छाल से दवाएं बनती हैं जो ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने, हृदय को मजबूत रखने और कोलेस्ट्रॉल घटाने में काम आती हैं। ऐसे में इसकी तस्करी न केवल वन संपदा का दोहन है, बल्कि देश की पारंपरिक औषधीय विरासत पर भी कुठाराघात है। 🚛 तस्करी में प्रयुक्त वाहन और घटनाक्रम: तस्करी में प्रयुक्त आयशर प्रो गाड़ी को ग्रामीणों की सतर्कता और वन विभाग की तत्परता से जब्त कर लिया गया है। यह गाड़ी रायपुर नंबर की है और इसके चालक व श्रमिक मौके से फरार हो गए। लकड़ी की लोडिंग में प्रयुक्त हाइड्रा मशीन को तस्कर भगा ले गए थे, लेकिन ग्रामीणों ने सूझबूझ से उसे रास्ते में रोक दिया, जो अब वहीं खड़ी है। 🌲 वन विभाग का बयान और रहस्य बना मौन: इस पूरे मामले में बगीचा रेंजर अशोक सिंह ने घटना की पुष्टि की है। वहीं SDO ईश्वर कुजूर ने सुबह तक कोई भी बयान देने से इंकार किया है, उनका कहना है कि “मुल्यांकन के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।” 🤔 बड़े सवाल, गहरी जड़ें: यह घटना सिर्फ एक गाड़ी पकड़ने की नहीं, बल्कि जशपुर के जंगलों में फैले अवैध लकड़ी तस्करी रैकेट की गवाही है। यह स्पष्ट हो गया है कि अर्जुन जैसे औषधीय पेड़ की सुनियोजित कटाई हो रही है। ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इन पेड़ों पर नजर किसकी है? कहीं स्थानीय तस्करों की आड़ में कोई बड़ा नेटवर्क तो जंगलों को उजाड़ने में लगा नहीं? 🗣️ ग्रामीणों की मांग – हो उच्च स्तरीय जांच तांबाकछार सहित जशपुर के अन्य वनों में बीते कुछ महीनों में औषधीय पेड़ों की कटाई के कई मामले सामने आ चुके हैं। ग्रामीण अब उच्च स्तरीय जांच और जिम्मेदार अफसरों की जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं। 🔍 जशपुर का जंगल सिर्फ हरियाली नहीं, जीवनदायिनी औषधियों का भंडार है – उसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है।  

आंखों-देखी: केरसई पंचायत – विकास के इंतज़ार में खड़ा एक आदिवासी गांव : जशपुर जिले के फरसाबहार विकासखंड के दौरे से लौटकर संतोष चौधरी,संपादक ख़बर जनपक्ष

IMG 20250611 WA0017

विशेष रिपोर्ट :  11 जून 2025 जशपुर जिले का केरसई पंचायत — स्टेट हाईवे-17 के दोनों ओर फैला एक गांव जो मानो विकास के द्वार पर खड़ा होकर अब भी दस्तक की प्रतीक्षा कर रहा है। स्कूल है, बैंक है, व्यापारिक सुविधा है, लेकिन दो सबसे बुनियादी ज़रूरतें – सड़क और पानी – आज भी गांववालों की पहुंच से बाहर हैं। मुख्य सड़क से जैसे ही बड़का बस्ती और नवाटोली की ओर कदम बढ़ते हैं, एक उखड़ी, गड्ढों से भरी सीमेंट कांक्रीट की सड़क मानो यह बताने लगती है कि असली लड़ाई अब शुरू होती है। थोड़ी ही दूर पर बैराटोली की एक महिला मिलती है, जो रास्ता दिखाते हुए बताती है – “यही कच्चा रास्ता है, बाबू।” रास्ता जैसे-जैसे आगे बढ़ता है, दृश्य एक आदिम समाज की झलक देता है – बरगद के पेड़ के नीचे बैठी एक बुज़ुर्ग महिला, पास में उसका नशे में धुत बेटा, ऊपर टीले पर मिट्टी का घर और सामने से आती आंगनबाड़ी सहायिका जो पांच नन्हें बच्चों को लेकर लौट रही थी। वह कहती है, “सरकार ने सब दिया, लेकिन सड़क देना भूल गई।” बड़का बस्ती की आंगनबाड़ी तक पहुँचने पर दुश्वारी और बढ़ जाती है। कार्यकर्ता बताती हैं कि बच्चों के लिए पानी आसपास के घरों से मांगकर लाना पड़ता है। टंकी है, लेकिन केवल हवा से भरी — सपनों की तरह खोखली। हालांकि आंगनबाड़ी का कक्ष और रसोई स्वच्छ और सुसज्जित हैं, लेकिन सड़क की बदहाली उस सुंदरता पर धूल फेंक देती है। गांव की महिलाएं और बच्चे बताते हैं कि यहां साइकिल या बाइक से गिरना आम बात है। बरसात में स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है। बीमार या गर्भवती महिलाओं को खाट पर उठाकर एक किलोमीटर दूर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है। कई बार इलाज पहुंचने से पहले मौत दस्तक दे देती है। युवक कैलाश तिर्की बताते हैं, “नेता लोग चुनाव के वक्त आते हैं, सड़क का वादा कर जाते हैं, और फिर गायब हो जाते हैं।” लेकिन इस बार एक उम्मीद जगी है – गोपाल कश्यप नाम का एक स्थानीय युवक बीडीसी बना है, जो सचमुच कुछ करना चाहता है। गांववालों की आवाज़ बनकर वह खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मिल चुका है, इंजीनियरों को लेकर मुआयना करवा चुका है। ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी मेंबर गोपाल कश्यप कहते हैं – “मैं खुद भी आदिवासी हूं, मैं इन लोगों की तकलीफ समझता हूं। इन ग्रामीणों के साथ मुख्यमंत्री निवास बगिया जाकर मुख्यमंत्री जी से सड़क और पानी को लेकर ज्ञापन दिया। उनकी पहल से सड़क के लिए अनुपूरक बजट में प्रस्ताव भेजा गया है और पानी के लिए भी जगह चिन्हित कर ली है। जल्द ही पीएचई विभाग के साथ मिलकर बोरिंग कराएंगे।” बड़का बस्ती में 80 घर हैं और सभी उरांव आदिम जनजाति से हैं। वे शिक्षित हैं, लेकिन सहज, शांत और संघर्ष से अधिक इंतज़ार को जीवन का हिस्सा मानने वाले लोग हैं। केरसई पंचायत की यह तस्वीर केवल एक गांव की नहीं है, यह उस भारत की झलक है जो विकास के नक्शे पर चिन्हित तो है, लेकिन अब भी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्षरत है। यहां की मिट्टी में अब भी उम्मीद की जड़ें हैं — बस ज़रूरत है, उस जड़ को सींचने वाले हाथों की।

लेख:शांत वातावरण: कैसे भारतीय मुसलमान अपने सपनों को पुनः प्राप्त कर रहे हैं

IMG 20250609 WA0003

निर्मल कुमार (लेखक सामाजिक और आर्थिक मामलों के जानकार हैं।यह उनके निजी विचार हैं।इनके लेख राष्ट्रीय स्तर पर सराहे जाते हैं।) एक तरह की क्रांति होती है जो नारों या बैनरों से अपनी घोषणा नहीं करती। यह खिड़कियाँ नहीं तोड़ती या सुर्खियाँ नहीं बटोरती। इसके बजाय, यह देर रात तक पढ़ाई के सत्रों की मंद रोशनी में, धूल भरे खेल के मैदानों में, उधार की किताबों और दूसरे हाथों के सपनों के साथ किराए के कमरों में चुपचाप सामने आती है। यहीं आपको यह क्रांति मिलेगी। और यहीं पर, आज, भारतीय मुसलमान आधुनिक भारत की सबसे शक्तिशाली कहानियों में से एक-एक कहानी लिख रहे हैं। यह सिर्फ़ व्यक्तिगत सफलता की कहानी नहीं है। यह टकराव के ज़रिए नहीं, बल्कि शांत, निरंतर उत्कृष्टता के ज़रिए स्थान पाने की कहानी है। ऐसी कहानी जो तालियों की मांग नहीं करती बल्कि हर आदमी के द्वारा खड़े होकर तालियाँ बजाने की हकदार है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के 17 वर्षीय माजिद मुजाहिद हुसैन को ही लीजिए। उनका शहर अक्सर खबरों में नहीं आता, लेकिन माजिद ने इसे चमकने का एक कारण दिया। जब इस साल जेईई एडवांस के नतीजे घोषित किए गए, तो उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 3 हासिल की थी। उनके पास बेहतरीन कोचिंग सेंटर या असीमित संसाधन नहीं थे। उनके पास जो था वह इतना मजबूत विश्वास था कि दो साल तक उन्होंने सोशल मीडिया से लॉग आउट करके और अपने सपनों में लॉग इन करके शोर को सचमुच बंद कर दिया। उन्होंने सिर्फ़ एक परीक्षा पास नहीं की; उन्होंने धारणा की अदृश्य दीवार को तोड़ दिया जो अक्सर उनके जैसे नामों पर छाया होती है। देश भर में, संघर्ष के एक अलग कोने में, सैकड़ों अन्य मुस्लिम छात्र भी उठ खड़े हुए। रहमानी30 में, एक शांत लेकिन उग्र शैक्षणिक आंदोलन जहां 205 में से 176 छात्र इस साल जेईई एडवांस में सफल हुए। उनमें से ज़्यादातर ऐसे घरों से आते हैं जहां सपनों को अक्सर कर्तव्य के लिए बदल दिया जाता है। फिर भी वे यहां हैं, आईआईटी के दरवाज़े खटखटा रहे हैं, अनुमति नहीं मांग रहे हैं, बल्कि साबित कर रहे हैं कि वे इसके हकदार हैं। और फिर लड़कियां हैं। ओह, वे कैसे उठ खड़ी होती हैं। कश्मीर के पुलवामा के दिल में, एक ऐसा नाम जो अक्सर संघर्ष से जुड़ा होता है, जहां दो युवा लड़कियां, सदाफ़मुश्ताक और सिमराह मीर ने JEE Mains 2025 में 99 पर्सेंटेज से ज़्यादा अंक लाकर हर रूढ़ि को तोड़ दिया। जिस क्षेत्र में दुनिया सुर्खियाँ देखती है, वहाँ उन्हें संभावनाएँ भी दिखती हैं। और वे उन संभावनाओं को सच्चाई में बदल रहे हैं।   यह भावना कच्ची, वास्तविक और अथक है, जो केवल शिक्षाविदों तक ही सीमित नहीं है। ट्रैक और पूल में, मैदानों और फ्लडलाइट्स में, मुस्लिम एथलीट न केवल पदक बल्कि उम्मीदें भी जगा रहे हैं। मोहम्मद अफसल ने 800 मीटर में पिछले सात सालों में किसी भी भारतीय पुरुष से अधिक तेज दौड़ लगाई और एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। बिहार के पैराप्लेजिक तैराक शम्स आलम अब खुले पानी में तैराकी के लिए विश्व रिकॉर्ड रखते हैं और इस श्रेणी में विश्व स्तर पर नंबर एक स्थान पर हैं। हर स्ट्रोक, हर लैप के साथ, वह उस दुनिया को बताते हैं जो अक्सर विकलांगता और पहचान को नकारती है: “मैं मौजूद हूं। मैं बेहतरीन हूं।” कश्मीर के बांदीपुरा में, किकबॉक्सिंग की विश्व चैंपियन और टीनेज कोच तजामुल इस्लाम युवा लड़कियों को सिखा रही हैं कि पितृसत्ता और डर को कैसे खत्म किया जाए। कंक्रीट से नहीं बल्कि साहस से बनी उनकी अकादमी 700 से अधिक लड़कियों को प्रशिक्षित करती है। वह सिर्फ लड़ाके नहीं बनाती। वह आजादी का निर्माण करती है।   यह सिर्फ़ सफलता की कहानियों का संग्रह नहीं है। यह एक सांस्कृतिक धारा है। एक शांत विद्रोह। एक कोमल लेकिन दृढ़ अनुस्मारक कि भारतीय मुस्लिम पहचान सिर्फ़ पीड़ित होने या बदनामी तक सीमित नहीं है। यह जीवंत, विशाल और विजयी है। यह उन पिताओं से भरा हुआ है जो अपनी बेटियों को डॉक्टर बनाने के लिए फल बेचते हैं। उन माताओं से भरा हुआ है जो अपने बेटों को कोचिंग क्लास का खर्च उठाने के लिए देर रात तक सिलाई करती हैं। ऐसे बच्चे जो सिर्फ़ अपने लिए नहीं, बल्कि ऐसे भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं जहाँ योग्यता अविश्वास से न छनकर आए। ये सिर्फ़ व्यक्तिगत प्रतिभा की कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि सामूहिक लचीलेपन की कहानियाँ हैं।   अगर आप ध्यान से सुनें, तो इन कहानियों में कोई गुस्सा नहीं है। बस ध्यान केंद्रित करें। कोई मांग नहीं, सिर्फ़ समर्पण। कोई कड़वाहट नहीं, सिर्फ़ विश्वास। अब समय आ गया है कि हम ध्यान दें। समय आ गया है कि हम इन आवाज़ों को बुलंद करें, सिर्फ़ डेटा शीट और खेल के पन्नों में ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चेतना में भी। क्योंकि आज जो कुछ चुपचाप हाशिये पर चल रहा है, वह कल मुख्यधारा को फिर से परिभाषित कर सकता है। और शायद, बस शायद, क्रांतियों का मतलब शोर से नहीं, बल्कि नतीजों से होता है,, रोष से नहीं, बल्कि आग से,, क्रोध से नहीं, बल्कि संकल्प से।

रायपुर पुलिस का बड़ा कदम: ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंधित चाकू की बिक्री पर सख्ती, SSP ने अमेजन-फ्लिपकार्ट अधिकारियों के साथ की अहम बैठक

IMG 20250609 WA0037 1

रायपुर, 8 जून 2025 | संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट शहर में बढ़ते चाकूबाजी की घटनाओं पर लगाम कसने और अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए रायपुर पुलिस ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अमेजन, फ्लिपकार्ट, डेलीवरी, डी.टी.डी.सी जैसी ऑनलाइन शॉपिंग व कोरियर कंपनियों के अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक आयोजित की गई। यह बैठक सिविल लाइन्स स्थित सी-04 सभाकक्ष में हुई, जिसमें नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक अमन झा (भा.पु.से), प्रभारी एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट निरीक्षक परेश कुमार पांडे सहित विभिन्न शॉपिंग और कोरियर कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए।   बैठक का मुख्य फोकस:ऑनलाइन माध्यम से प्रतिबंधित बटनदार और धारदार चाकुओं की बिक्री और डिलीवरी पर रोक लगाना। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बैठक में बताया कि शहर में हुई हालिया चाकूबाजी की घटनाओं में आरोपियों ने ऐसे चाकू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से ऑर्डर कर मंगाए थे। चूंकि बाजार में इनकी खुलेआम बिक्री प्रतिबंधित है, अपराधी अब ऑनलाइन माध्यम का दुरुपयोग कर रहे हैं।   SSP ने दिए कड़े निर्देश: सभी ऑनलाइन कंपनियों को प्रतिबंधित चाकुओं की बिक्री तत्काल बंद करने के निर्देश कोरियर कंपनियों को ऐसे किसी भी पार्सल की डिलीवरी न करने की सख्त हिदायत दी गई है।ऐसे सामान मंगाने वाले उपभोक्ताओं की जानकारी पुलिस को समय पर देने को कहा गया है। निर्देशों की अवहेलना करने पर कानूनी कार्रवाई और नोटिस जारी किए जाएंगे। बैठक में यह भी चर्चा की गई कि इन खतरनाक चाकुओं को साइट्स से तकनीकी रूप से कैसे हटाया जाए ताकि आम जनता इन्हें आसानी से खरीद न सके।   पुलिस की यह पहल सिर्फ निर्देश नहीं — एक मजबूत संदेश है।रायपुर पुलिस की इस कार्यवाही से यह साफ संकेत है कि साइबर माध्यम से हो रहे अपराधों पर भी अब पुलिस की पैनी निगाह है।ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स की ज़िम्मेदारी भी तय की जा रही है, ताकि वे सामाजिक सुरक्षा में अपनी भागीदारी निभाएं।  

क्राइम स्टोरी: रायपुर के डीडी नगर में अनैतिक व्यापार का भंडाफोड़, 5 युवतियाँ गिरफ्तार, 3 फरार

IMG 20250609 WA0036

रायपुर, 9 जून 2025 | संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में देर रात वायरल हुए एक मारपीट वीडियो ने पुलिस को चौंकाने वाले अनैतिक व्यापार के खुलासे तक पहुँचा दिया। मामला है डीडी नगर थाना क्षेत्र का, जहां महादेव घाट स्थित विसर्जन कुंड के पास युवकों और युवतियों के बीच हुई झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने वायरल वीडियो की जांच शुरू की। घटना के दोनों पक्षों की शिकायत पर अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज कर विवेचना आगे बढ़ाई गई। जांच के दौरान जब पुलिस ने झगड़े में शामिल पांच युवतियों को पूछताछ के लिए थाना बुलाया, तब एक नया और गंभीर मामला सामने आया। पुलिस द्वारा युवतियों के मोबाइल फोन की डिजिटल जांच में वाट्सएप चैट और फोटो के जरिए अनैतिक व्यापार में संलिप्तता के पुख्ता सबूत मिले। चैट में विभिन्न ग्राहकों के साथ बातचीत, ‘रेट कार्ड’ और मिलने के स्थानों की जानकारी दर्ज थी। इन सबूतों के आधार पर डीडी नगर पुलिस ने अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 4, 5 और 7 के तहत अपराध क्रमांक 237/25 पंजीबद्ध कर 5 युवतियों को गिरफ्तार किया है। जबकि तीन युवतियां फिलहाल फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। इस पूरे मामले में पुलिस की त्वरित कार्रवाई और सटीक डिजिटल जांच ने एक बड़े अनैतिक व्यापार नेटवर्क की परतें उधेड़ दी हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर और नगर पुलिस अधीक्षक श्री राजेश देवांगन के निर्देशन में, आई.वाई.एस.डब्ल्यू. उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती रूचि वर्मा और थाना प्रभारी डीडी नगर के नेतृत्व में की गई यह कार्रवाई पुलिस की मुस्तैदी का प्रमाण है। कुल 08 युवतियों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें से 05 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं फरार युवतियों की तलाश के लिए पुलिस द्वारा अलग टीम गठित की गई है। यह मामला न सिर्फ सोशल मीडिया की ताकत को दिखाता है, बल्कि यह भी बताता है कि अनैतिक गतिविधियाँ कितनी गहराई तक फैल चुकी हैं — और अब पुलिस कितनी सख्ती से इन्हें जड़ से उखाड़ने को तैयार है। *(इस स्टोरी को स्थानीय अख

“दोकड़ा के प्राचीन श्री जगन्नाथ मंदिर में श्रीपुरी धाम की भांति शुरू हुआ दिव्य दीपोत्सव, निर्जला एकादशी से भक्तिमय आयोजन की हुई शुरुआत”

IMG 20250607 WA0003

जशपुर/दोकड़ा,07 मई 2025 –  श्री जगन्नाथ पूरी धाम की तरह अब दोकड़ा के ऐतिहासिक और प्राचीन श्री जगन्नाथ मंदिर में भी भव्य स्तर पर धार्मिक आयोजन और परंपराएं जीवंत की जा रही हैं। यहां निर्जला एकादशी पर्व के अवसर पर शुरू हुआ द्वीप प्रज्वलन कार्यक्रम भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक आकर्षण बन गया है। यह परंपरा न केवल क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित कर रही है, बल्कि स्थानीय श्रद्धालुओं को प्रभु श्रीजगन्नाथ के चरणों में समर्पित कर रही है।इस अवसर पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। श्रीजगन्नाथ धाम के स्वरूप में सजा मंदिर दोकड़ा स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर का ऐतिहासिक महत्व वर्षों पुराना है। अब यहां श्री जगन्नाथपुरी धाम की तर्ज पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की पूजा-अर्चना की जा रही है। मंदिर समिति और स्थानीय भक्तों के प्रयासों से यहां धार्मिक गतिविधियां तेज़ी से बढ़ रही हैं। द्वीप प्रज्वलन की अनूठी परंपरा निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर मंदिर शिखर में शुरू हुई द्वीप प्रज्वलन की परंपरा को भक्तों ने श्रद्धा और आस्था के साथ अपनाया है। सैकड़ों दीपकों से सजा मंदिर परिसर रात के समय अद्भुत आभा से चमक उठा। माना जाता है कि इस दिन जल ग्रहण न कर उपवास रखते हुए भगवान का ध्यान करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। भक्तों की उमड़ी भारी भीड़ इस पावन आयोजन में दोकड़ा ही नहीं, आसपास के गांवों और कस्बों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि श्री जगन्नाथ स्वामी की सच्चे मन से आराधना करने पर जीवन की नैया पार हो जाती है। मंदिर समिति के अनुसार, हर साल इस आयोजन का विस्तार किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सकें। देव स्नान और रथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर श्री जगन्नाथ मंदिर समिति के ठाकुर पुरुषोत्तम सिंह एवं बलराम भगत ने बताया कि आगामी देव स्नान पूर्णिमा और रथ यात्रा के लिए भव्य तैयारियां चल रही हैं। इस बार भक्तों के सहयोग से एक विशाल रथ का निर्माण किया जाएगा, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे। रथ यात्रा को लेकर क्षेत्र में उत्साह और उल्लास का वातावरण है। मंदिर समिति का योगदान सराहनीय मंदिर समिति के सहयोग से यह आयोजन सफल हो पाया है। समिति के सदस्यों ने बताया कि इस आयोजन को हर वर्ष और अधिक भव्य रूप देने का संकल्प लिया गया है। आने वाले वर्षों में यह स्थल भी धार्मिक पर्यटन के मानचित्र पर प्रमुख स्थान बना सकता है।दोकड़ा स्थित श्री जगन्नाथ स्वामी मंदिर अब केवल एक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण का प्रतीक बनता जा रहा है।

अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित हो दवाइयों की पहुंच – VDS .मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न पहुंच

IMG 20250606 WA0004

राज्य में आयुष के जरिए बेहतर उपचार की हैं संभावनाएं: मुख्यमंत्री राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस) कार्यक्रम में देश में 5वें स्थान पर है छत्तीसगढ़: स्वास्थ्य मंत्री श्श्याम बिहारी जायसवाल *आमजन के हित में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार का मुख्यमंत्री ने दिया निर्देश* रायपुर, 06 जून 2025/ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग के सभी प्रमुख अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि दवाइयों की पहुंच अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि राज्य में आयुष के जरिए उपचार की बेहतर संभावनाएं मौजूद हैं , इसे और विस्तारित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आमजन के हित में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होते रहना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अस्पतालों में मरीजों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित हो और उन्हें अपने घर के आस पास ही अच्छा इलाज मिले। मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय आज मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि एनीमिया, मैटरनल प्रोग्राम और लेप्रोसी जैसी बीमारियों पर प्राथमिकता से काम किया जाए। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मुख्यमंत्री को जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस) कार्यक्रम में देश में 5वें स्थान पर है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का और बेहतर विस्तार होता रहेगा। श्री जायसवाल ने राज्य सरकार के गठन के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में की गयी उपलब्धियों की जानकारी देते हुए भविष्य की योजनाओं को भी मुख्यमंत्री के सामने रखा। स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य टीबी और मलेरिया जैसी बीमारियों के उन्मूलन की दिशा में बेहतर कार्य कर रहा है। टीबी उन्मूलन की दिशा में उपचार सफलता की दर 90 फीसदी है जबकि इस दौरान शत प्रतिशत टीबी मरीजों का नोटिफिकेशन किया गया है। इसके साथ ही राज्य में मार्च 2025 तक टीकाकरण का 94 फीसदी लक्ष्य पूर्ण किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत एवं मुकेश बंसल, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा एवं आयुक्त आयुष विभाग श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी, प्रबंध संचालक एनएचएम एवं आयुक्त सह संचालक डॉ प्रियंका शुक्ला, खाद्य एवं औषधि विभाग के नियंत्रक  दीपक अग्रवाल समेत स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

जाति जनगणना: भारत में सामाजिक न्याय को पुनर्परिभाषित करना

IMG 20250602 183928

निर्मल कुमार (लेखक आर्थिक,सामाजिक मामलों के जानकार हैं।समसामयिक घटनाक्रम पर उनके लेख सराहे जाते हैं।यह उनके निजी विचार हैं।) एक ऐतिहासिक कदम के तहत, भारत सरकार ने आगामी राष्ट्रीय जनगणना में जाति गणना को शामिल करने को मंजूरी दे दी है, जो स्वतंत्रता के बाद बंद कर दी गई एक प्रथा की महत्वपूर्ण वापसी को दर्शाता है। समाज सुधारकों, विद्वानों और नीति निर्माताओं द्वारा लंबे समय से मांगे जा रहे इस निर्णय को देश में समानता को बढ़ावा देने और सामाजिक न्याय की जड़ों को गहरा करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम के रूप में सराहा जा रहा है। ऐसे समय में जब समावेशी विकास राष्ट्रीय विमर्श का केंद्र है, जाति जनगणना, डेटा-संचालित नीति निर्माण के एक युग की शुरुआत करने का वादा करती है जो वास्तव में भारत के जटिल सामाजिक ताने-बाने को दर्शाती है। जाति जनगणना राष्ट्रीय गणना अभ्यास के हिस्से के रूप में व्यक्ति की जातिगत पहचान पर डेटा का व्यवस्थित संग्रह है। इसका लक्ष्य विभिन्न जाति समूहों के सामाजिक-आर्थिक वितरण की सटीक और विस्तृत समझ हासिल करना है, जिससे सरकार को लक्षित नीतियों को तैयार करने में मदद मिले जो सबसे वंचितों का उत्थान करें। ऐतिहासिक रूप से, 1931 तक औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा जाति के आंकड़े नियमित रूप से एकत्र किए जाते थे। हालाँकि, स्वतंत्रता के बाद, जाति की गणना अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) तक सीमित थी, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अन्य को व्यापक राष्ट्रीय डेटासेट से बाहर रखा गया था। इस अंतर को पाटने का आखिरी प्रयास, 2011 की सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) विसंगतियों और डेटा की अविश्वसनीयता से प्रभावित हुई थी, जिसका मुख्य कारण एक मानकीकृत जाति सूची का अभाव था। भारत ने ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों के उत्थान के लिए संवैधानिक प्रतिबद्धताएं की हैं, लेकिन जाति पर विश्वसनीय डेटा के बिना जनसांख्यिकी के अनुसार, सकारात्मक कार्रवाई की नीतियाँ अक्सर अंधेरे में काम करती हैं। वर्तमान में, ओबीसी के लिए आरक्षण नीतियाँ 1931 की जनगणना के अनुमानों पर आधारित हैं, जिसमें ओबीसी की आबादी 52% आंकी गई थी। हालाँकि, बिहार के 2023 जाति सर्वेक्षण जैसे राज्य-स्तरीय सर्वेक्षणों से पता चला है कि ओबीसी और अत्यंत पिछड़े वर्ग राज्य की आबादी का 63% से अधिक हिस्सा हैं। ऐसे निष्कर्ष कल्याणकारी लाभों और आरक्षण के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए एक अद्यतन राष्ट्रीय जाति डेटाबेस की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) ने एसईसीसी 2011 की खामियों को दूर करने के लिए एक परिष्कृत गणना तंत्र की जोरदार वकालत की है, जहां ओपन-एंडेड जाति रिपोर्टिंग के कारण 46 लाख से अधिक अलग-अलग प्रविष्टियां और 8 करोड़ से अधिक त्रुटियां हुईं। आगामी जाति जनगणना का उद्देश्य अधिक संरचित और सत्यापन योग्य डेटा संग्रह प्रक्रिया के माध्यम से इन चुनौतियों को दूर करना है। पहचान सत्यापन के लिए आधार को एकीकृत करना, शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना और छंटाई और वर्गीकरण के लिए एआई उपकरणों का लाभ उठाना अभ्यास की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित उपायों में से हैं। जाति जनगणना सिर्फ़ एक संख्यात्मक अभ्यास से कहीं ज़्यादा है, इसका सामाजिक समानता और शासन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। विभिन्न समुदायों के वास्तविक जनसांख्यिकीय प्रसार को उजागर करके, यह पिछड़े समूहों के उप-वर्गीकरण की अनुमति देता है, जैसे कि न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग द्वारा अनुशंसित ओबीसी के भीतर। यह सुनिश्चित करता है कि आरक्षण का लाभ सबसे वंचितों तक पहुँचे, न कि प्रमुख उप-समूहों द्वारा एकाधिकार किया जाए। इसी तरह, सटीक जाति डेटा राजनीतिक प्रतिनिधित्व को संतुलित करने, ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़े लोगों को आवाज़ देकर लोकतंत्र को मज़बूत करने में सहायक हो सकता है। इस कदम के महत्व को भारत के संवैधानिक दृष्टिकोण के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। अनुच्छेद 340 राज्य को पिछड़े वर्गों के कल्याण की पहचान करने और उन्हें बढ़ावा देने का अधिकार देता है, और जाति जनगणना इस जनादेश के अनुरूप है। यह अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 के लक्ष्यों को प्रतिध्वनित करता है, जो भेदभाव को प्रतिबंधित करते हैं और अवसर की समानता की गारंटी देते हैं। हालांकि, विश्वसनीय डेटा के बिना, इन संवैधानिक आदर्शों को प्रतीकात्मक इशारों में कमजोर किए जाने का जोखिम है। हालांकि इस बात पर चिंता जताई गई है कि जाति जनगणना जातिगत पहचान को मजबूत कर सकती है या राजनीतिक शोषण का साधन बन सकती है, लेकिन पारदर्शी, नैतिक और विवेकपूर्ण कार्यान्वयन के माध्यम से ऐसे जोखिमों को कम किया जा सकता है। जाति जनगणना को राजनीतिक के बजाय विकास के साधन के रूप में मानना इसे समावेशी विकास के उत्प्रेरक में बदल सकता है। निगरानी तंत्र, कानूनी सुरक्षा उपाय और नीति मूल्यांकन अवश्य होने चाहिए।यह सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत रूप दिया गया है कि डेटा केवल सामाजिक न्याय के लिए काम करे न कि चुनावी अंकगणित के लिए। इसके अलावा, आय स्तर, शिक्षा और बहुआयामी गरीबी जैसे सामाजिक-आर्थिक संकेतकों के साथ जाति के आंकड़ों को पूरक बनाने से समग्र कल्याण कार्यक्रमों को तैयार करने में मदद मिल सकती है। यह क्षेत्रीय असमानताओं को संबोधित करने और स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्रों में अंतराल को पाटने के लिए अनुकूलित हस्तक्षेप की अनुमति देता है जहां जाति-आधारित असमानताएं बनी रहती हैं। निष्कर्ष रूप में, जाति जनगणना कराने का निर्णय भारत की अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज की ओर यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण है। यह सकारात्मक कार्रवाई को फिर से मापने, कल्याण लक्ष्यीकरण को परिष्कृत करने और हमारे संविधान में निहित समानता के प्रति प्रतिबद्धता को पुनर्जीवित करने का अवसर है। इस डेटा-संचालित दृष्टिकोण को ईमानदारी और सावधानी से अपनाकर, भारत संरचनात्मक असमानताओं को खत्म करने और एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण की दिशा में एक निर्णायक कदम उठा सकता है, जहाँ प्रत्येक नागरिक की प्रगति में समान हिस्सेदारी हो।