रायपुर

एकजुटता से मजबूत होगी पत्रकार बिरादरी रायपुर में स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट्स यूनियन का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न पत्रकारों को ख़बरों की होड़ और प्रतियोगी माहौल से उपजे तनाव से निकालकर संगठन की सद्भावना और एकजुटता ही राहत दिला सकती है। यही संदेश शुक्रवार को रायपुर के रिंग रोड स्थित एक होटल में आयोजित स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट्स यूनियन छत्तीसगढ़ की रायपुर जिला इकाई के शपथ ग्रहण समारोह में उभरकर सामने आया। कार्यक्रम की अध्यक्षता यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष पी.सी. रथ ने की। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता के बदलते स्वरूप और चुनौतियों के बीच एकजुट रहना सबसे बड़ी जरूरत है। यूनियन पिछले छह वर्षों से पत्रकारों के सम्मानजनक वेतन, कार्य स्थितियों और कानूनी अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। आईजेयू से संबद्ध होने के बाद संगठन को राष्ट्रीय स्तर के अनुभवों और सहयोग का भी लाभ मिल रहा है। रायपुर जिला इकाई के पदाधिकारी शपथ ग्रहण समारोह में रायपुर जिला इकाई की नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई। इसमें निम्न पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है : अध्यक्ष : राहुल सिन्हा (प्रसार भारती) उपाध्यक्ष : खोमन साहू (विस्तार न्यूज़), विक्की पंजवानी (ए वी न्यूज़) महासचिव : लविंदर पाल सिंघोत्रा (सीजी24) कोषाध्यक्ष : अमित बाघ (आईएनडी24) संयुक्त सचिव : वर्षा यादव (झूठा सच), हरिमोहन तिवारी (प्राइम डे) मीडिया प्रभारी : जिज्ञासा चंद्रा (साधना न्यूज), सुधीर वर्मा (स्वदेश न्यूज) जिला कार्यकारिणी सदस्य निधि प्रसाद (IND24 न्यूज़) अंकुश शर्मा (न्यूज़ नेशन) पार्थ सारथी बेहरा (टाइम्स ऑफ़ इंडिया) स्नेहल सराफ (पीटीआई) खुशबू ठाकरे (राष्ट्रीय जगत विजन) हिमांशु पटेल (स्वदेश न्यूज़ चैनल) मोनिका दुबे (आईएनएच) श्रवण तम्बोली (आईबीसी24) वरिष्ठ पत्रकारों का मार्गदर्शन वरिष्ठ साहित्यकार एवं पत्रकार गिरीश पंकज ने वर्किंग जर्नलिस्ट्स यूनियन के 30 साल पुराने संघर्षों को याद करते हुए कहा कि आज पत्रकार अकेले पड़ते जा रहे हैं, इसलिए संगठन से जुड़ना बेहद जरूरी है। समारोह में वरिष्ठ पत्रकार और सेवानिवृत्त समाचार संपादक घनश्याम गुप्ता ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में संगठन ही पत्रकारों की असली ताकत है। वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट गोकुल सोनी ने पत्रकारिता के शुरुआती दिनों की स्मृतियों को साझा किया और कहा कि आज की युवा पीढ़ी को नई तकनीक के साथ-साथ पुराने साथियों के अनुभव से भी सीखना चाहिए। रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर ने यूनियन की भूमिका को प्रेस क्लब से व्यापक बताते हुए स्वास्थ्य बीमा, आवास और अधिमान्यता जैसे मुद्दों पर सरकार से ठोस बातचीत की जरूरत बताई। आईजेयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य दिलीप कुमार साहू ने पत्रकारों से यूनियन की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन वर्षा यादव ने किया। उन्होंने प्रदेश संगठन सचिव सुधीर आज़ाद तंबोली को पूरे प्रदेश में यूनियन के विस्तार के लिए बधाई दी। रायपुर प्रेस क्लब के महासचिव डॉ. वैभव पांडेय ने भी मौजूदा हालात पर प्रकाश डाला। शपथ ग्रहण समारोह ने साफ संकेत दिया कि पत्रकार बिरादरी अगर संगठन के साथ एकजुट रहे तो न केवल उनके अधिकारों की रक्षा होगी बल्कि पत्रकारिता की गरिमा भी बनी रहेगी।

अभी हादसे के आठ से दस घंटे बीत गए है,वहां क्या मंजर होगा, अकल्पनीय है कि एक ही गांव के दस लोगों की घटनास्थल पर मौत,कई अभी भी जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे होंगे।इस घटना की सूचना बीती रात एक बजे ही पुलिस ने मीडिया के व्हाट्सएप ग्रुप में दे दी थी।अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक स्वराज माजदा में 30 से ज्यादा लोग सवार थे जो छठी के कार्यक्रम से देर रात अपने घर लौट रहे थे कि ट्रेलर और ट्रक में भिड़ंत हो गई।हादसा इतना भयंकर था कि ट्रक में सवार लोग हवा में उड़ते हुए सड़क पर गिरे,कुछ ट्रक के ऊपर ही टकराकर मौत की आगोश में चले गए। रायपुर,12 मई 2025-  बीती रात रायपुर-बलौदाबाज़ार मुख्य मार्ग पर सारागांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में 10 से अधिक लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह सभी लोग ग्राम चटौद थाना विधानसभा क्षेत्र,रायपुर से स्वराज माजदा वाहन (क्रमांक CG 04 MQ 1259) में सवार होकर खरोरा थाना अंतर्गत ग्राम बाना बनारसी में आयोजित चौथिया छट्ठी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। कार्यक्रम के बाद लौटते समय देर रात माजदा वाहन की एक ट्रेलर से जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मृतकों में अधिकांश ग्रामीण शामिल हैं, जिनकी पहचान की प्रक्रिया जारी है। घायलों को तत्काल ग्रामीणों और पुलिस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खरोरा लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद कई को रायपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। रायपुर ग्रामीण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है।

रायपुर, 2 मार्च 2025 – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधार से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आबकारी नीति 2025-26 को मंजूरी,मदिराप्रेमियों को मिल सकती है सस्ती शराब! वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान की गई है, जो पूर्ववर्ती वर्ष 2024-25 की भांति होगी। राज्य में 674 मदिरा दुकानों का संचालन जारी रहेगा, साथ ही आवश्यकता अनुसार प्रीमियम मदिरा दुकानें भी संचालित की जाएंगी। देशी मदिरा की आपूर्ति पूर्ववत् रेट ऑफर के अनुसार होगी, जबकि विदेशी मदिरा का थोक क्रय एवं वितरण छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। मदिरा पर लागू अधोसंरचना विकास शुल्क यथावत रहेगा, लेकिन विदेशी मदिरा फुटकर दुकानों पर 9.5 प्रतिशत की दर से लगने वाला अतिरिक्त आबकारी शुल्क समाप्त कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) संशोधन विधेयक-2025 का अनुमोदन सरकारी परिसरों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) संशोधन विधेयक-2025 के प्रारूप को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है। इससे सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत सशक्त समिति का विघटन व्यवसाय करने में सुगमता लाने के लिए ई-प्रोक्योरमेंट के लिए गठित सशक्त समिति को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में पीएफआईसी द्वारा 100 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को स्वीकृत किया जा रहा है, जिससे अनुमोदन प्रक्रिया में दोहराव हो रहा था। इस निर्णय से अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी आएगी। उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में नए सदस्य पद का सृजन छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण और उपभोक्ता मामलों की समयबद्ध सुनवाई के लिए एक नए सदस्य पद का सृजन किया गया है। धान एवं चावल परिवहन दरों की स्वीकृति खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के समर्थन मूल्य योजना में धान एवं चावल परिवहन की दरों के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा को स्वीकृति प्रदान की गई है। श्रम विधियों में संशोधन का अनुमोदन मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ श्रम विधियां संशोधन एवं विविध प्रकीर्ण उपबंध विधेयक-2025 के माध्यम से कारखाना अधिनियम-1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947 तथा ट्रेड यूनियन अधिनियम-1976 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया है। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में संशोधन रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1908 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है, जिससे रजिस्ट्री कार्यालयों के संचालन में सुधार होगा। उप पंजीयक पदों की पूर्ति के लिए सेवा अवधि में छूट वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग में उप पंजीयक के पदोन्नति श्रेणी के रिक्त 9 पदों की पूर्ति के लिए पांच वर्ष की अर्हकारी सेवा में एक बार के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, जिससे रजिस्ट्री कार्यालयों का नियमित संचालन सुनिश्चित होगा। औद्योगिक विकास नीति 2024-30 को प्रभावी बनाने के लिए संशोधन राज्य में 1 नवंबर 2024 से लागू औद्योगिक विकास नीति 2024-30 को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम-2002 में प्रस्तावित संशोधन के प्रारूप को मंजूरी दी गई है, जिससे उद्योगों को निवेश के लिए बेहतर माहौल मिलेगा। आजीविका सृजन एवं ग्रामीण कल्याण के लिए एमओयू छत्तीसगढ़ सरकार एवं व्यक्ति विकास केन्द्र इंडिया (द आर्ट ऑफ लिविंग) के मध्य आजीविका सृजन एवं ग्रामीण छत्तीसगढ़ के कल्याण हेतु समझौता ज्ञापन (एमओयू) के लिए राज्य सरकार के सुशासन एवं अभिसरण विभाग को अधिकृत किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा मिलेगा। इन निर्णयों से राज्य में प्रशासनिक सुधार, औद्योगिक विकास, उपभोक्ता संरक्षण और ग्रामीण कल्याण के क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव की उम्मीद है।